भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने पिछले कई वर्षों में भारत-आसियान संबंधों को नई गति और मजबूती प्रदान की है: पीएम मोदी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान के बीच बढ़ती साझेदारी का उल्लेख करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अधिक सहयोग का आह्वान किया। श्री मोदी आज फिलीपींस के मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को बधाई दी।
पीएम मोदी ने कहा कि आसियान नेताओं के साथ इस प्रारूप में उनकी यह 13वीं बैठक है। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने पिछले कई वर्षों में भारत-आसियान संबंधों को नई गति और मजबूती प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा संस्कृति और विरासत पर आधारित यह साझेदारी अब डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से भारत और आसियान ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सौ से अधिक पहल की हैं। इसके अंतर्गत 250 से अधिक त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं शुरू की गई हैं और कौशल विकास के लिए 10,000 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।
पीएम ने कहा कि भारत और आसियान के 9 देशों के बीच सीधी उड़ानें तथा पर्यटन में बढ़ोतरी दोनों पक्षों के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती हैं।
प्रधानमंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया को एक के बाद एक कई संकटों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का विषय मिलकर अपने भविष्य की राह तय करना वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग से तय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान में इस क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बनाने की क्षमता और साझा संकल्प है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। वर्ष 2045 का आसियान समुदाय दृष्टिकोण और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
पीएम ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत और आसियान ने अपनी साझेदारी को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि आसियान की एकता और क्षेत्रीय मामलों में उसकी केंद्रीय भूमिका के लिए भारत का समर्थन निरंतर बना रहेगा।
प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह शिखर सम्मेलन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और सुरक्षित, समावेशी तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देगा।
बाद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दोहराया और क्षेत्रीय व्यवस्था में आसियान की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया।
शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने में संवाद और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य देशों और उनके 8 सहयोगी देशों के नेताओं ने भाग लिया। इसमें क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई।
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला के खालसा दीवान गुरुद्वारे का दौरा किया। उन्होंने गुरुद्वारे के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखने के समारोह का नेतृत्व किया।
आसियान देशों और भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अंतर्गत आपदा की पूर्व चेतावनी, आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य, आपदा से निपटने की तैयारी तथा आपदा के बाद पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग से संबंधित संयुक्त वक्तव्य अपनाया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर तालमेल और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता मजबूत करना है। दोनों पक्षों ने भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, भीषण गर्मी और भूस्खलन जैसी आपदाओं के खतरे को देखते हुए समय पर मानवीय सहायता पहुंचाने और प्रभावी राहत एवं बचाव व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया।
संयुक्त वक्तव्य के अंतर्गत आसियान और भारत अपनी आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाएंगे। इनमें आसियान की आपदा प्रबंधन समिति, एएचए सेंटर और भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल हैं। दोनों पक्ष उपग्रह आंकड़ों, भूकंप संबंधी सूचनाओं और मौसम के पूर्वानुमान के आदान-प्रदान के माध्यम से पूर्व चेतावनी व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। इसके अलावा, आपदा के जोखिम का आकलन करने, पूर्व चेतावनी देने और राहत कार्यों में समन्वय बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बड़े आंकड़ों के विश्लेषण के उपयोग की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।
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