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भारत और आसियान देशों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग मजबूत करने पर जताई सहमति

भारत और आसियान देशों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग मजबूत करने पर जताई सहमति
narendramodi,aseansummitभारत और आसियान देशों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग मजबूत करने पर जताई सहमति
आसियान देशों और भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अंतर्गत समय रहते चेतावनी जारी करने, आपात स्थितियों से निपटने, आपदा की तैयारी और आपदा के बाद फिर से बेहतर व्यवस्था विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

यह समझौता मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हुआ, जहां दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य को अपनाया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ाना और प्राकृतिक आपदाओं का मजबूती से सामना करना है।

भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, भीषण गर्मी और भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति आसियान देशों और भारत की समान संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों पक्षों ने समय पर मानवीय सहायता पहुंचाने, प्रभावी आपदा प्रबंधन व्यवस्था और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने पर बल दिया।

संयुक्त वक्तव्य के अंतर्गत दोनों पक्ष आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाएंगे। इनमें आसियान आपदा प्रबंधन समिति, एएचए सेंटर और भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल हैं। इसके अलावा, उपग्रह आंकड़ों, भूकंपीय सूचनाओं और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के आदान-प्रदान के जरिए समय रहते चेतावनी देने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों और त्वरित कार्रवाई की क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभ्यास और आपदा राहत कर्मियों के आदान-प्रदान पर भी सहमति जताई। प्रभावित देशों के अनुरोध या उनकी सहमति से मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने में भी सहयोग किया जाएगा। समझौते में आपदा के बाद सतत पुनर्प्राप्ति, मजबून बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों पर ध्यान दिया गया है। आसियान और भारत आपदा जोखिम आकलन, प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया समन्वय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के उपयोग का और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे।

संयुक्त वक्तव्य को लागू करने के लिए संबंधित आसियान संस्थाएं और भारत की संबंधित एजेंसियां वर्ष 2026 से 2030 की आसियान-भारत कार्ययोजना के अंतर्गत विशेष गतिविधियां तय करेंगी। इनकी प्रगति की समीक्षा मौजूदा व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाएगी।
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