गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया
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गृह मंत्री अमित शाह ने देश के किसानों के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आश्वासन दिया है कि सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा की जाएगी। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ करने के बाद यह बात कही। उन्‍होंने विपक्ष के दावों का खंडन करते हुए कहा कि भारत-अमरीका व्यापार समझौते और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा की गई है।

गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नई डिजिटल टोकन आधारित वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी और वितरण प्रक्रिया में आवश्यक पारदर्शिता लाएगी। यह प्रणाली लाभार्थियों को डिजिटल वॉलेट टोकन प्रदान करेगी जिसमें वस्तु का नाम, मात्रा और मूल्य का विवरण होगा।

श्री अमित शाह ने पिछले एक दशक में सरकार द्वारा गरीबों के हित में उठाये गये कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन प्रयासों के तहत 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आने में सफल रहे हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि जल्द ही चंडीगढ़, पुद्दुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली जैसे केंद्रशासित प्रदेशों में भी इस पहल का विस्तार किया जाएगा।

इस पहल के साथ, गुजरात, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

इस प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत, अहमदाबाद, सूरत, आणंद और वलसाड के 26 हजार से अधिक परिवारों को उनके वॉलेट में डिजिटल टोकन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग वे क्यूआर कोड या ओटीपी के माध्यम से राशन खरीदने के लिए कर सकेंगे।

इस अवसर पर श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ‘अन्नपूर्ति’ अनाज एटीएम का वर्चुअल उद्घाटन भी किया, जो मात्र 35 सेकंड में 25 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकता है।

गृह मंत्री ने नर्मदा जिले में कुपोषण से निपटने के लिए ‘सुपोषित गरुड़ेश्वर’ मिशन का भी शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त, राज्य में उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए केयर रेटिंग्स और उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
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गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया
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