(todayindia)(today india news)(today india)(employment in tourism)
पर्यटन की असीम संभावनाओं से रोजगार को जोड़ा जाएगा : मुख्यमंत्री कमल नाथ
मुख्यमंत्री द्वारा खण्डवा जिले के हनुवंतिया में जल महोत्सव का शुभारंभ
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि प्रदेश में उपलब्ध पर्यटन की असीम संभावनाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होने कहा कि हम ऐसी रणनीति बना रहे हैं, जिससे पर्यटन स्थल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
(todayindia)(today india news)(today india)(employment in tourism)(Hanuvantia Mahotsav)
आकर्षण के केन्द्र बनें और लोगों को व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो। कमल नाथ आज खण्डवा जिले में इंदिरा सागर बांध स्थित हनुवंतिया पर्यटन स्थल में चौथे जल महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर हनुवंतिया जलाशय में मोटर बोट क्रूज को हरी झंडी दिखाई और 72 करोड़ लागत के 35 निर्माण कार्यों की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि मनोरंजन की दृष्टि से पर्यटन क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में विश्व-स्तर के पर्यटन स्थल हैं। बड़ी संख्या में जल और वन संपदा है। जरूरत है कि हम अपनी इस संपदा को आर्थिक और रोजगार की दृष्टि से विकसित करें। उन्होंने कहा इससे प्रदेश के नागरिकों की आय में वृद्धि करने के साथ ही उनके जीवन-स्तर में भी सुधार ला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुवंतिया जैसे अन्य पर्यटन स्थलों का भी सुनियोजित विकास किया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफ करके हमने किसानों की उन्नति के नए रास्ते बनाए हैं। दूसरे चरण में चालू खाते वाले किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बढ़ते हुए कृषि उत्पादन का उचित मूल्य किसानों को दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार वचनबद्ध है।(todayindia)(today india news)(today india)(employment in tourism)(Hanuvantia Mahotsav)

नया टूरिस्ट सर्किट

पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने बताया कि महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू, मोहनखेड़ा और सिंगाजी को मिलाकर एक टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मांडू में आदिवासी संस्कृति, परम्परायें और उनके खान-पान से पर्यटकों को परिचित कराने की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक और ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। श्री बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पिछले दिनों उज्जैन स्थित महाकालेश्वर के लिए 300 करोड़ और ओंकारेश्वर के लिये 156 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत करने का ऐतिहासिक कार्य किया।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने ओंकारेश्वर परियोजना स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि खण्डवा जिले के 46 हजार किसानों का 128 करोड़ का कर्ज जय किसान फसल ऋण माफी योजना में माफ किया गया है। योजना के दूसरे चरण में जिले के 9278 किसानों का 66 करोड़ रुपये का फसल ऋण माफ किया जा रहा है।

कार्यक्रम को पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण यादव और विधायक श्री नारायण पटेल ने भी संबोधित किया।

‘पहला कदम’ टेबलेट का लोकार्पण और वितरण

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जल महोत्सव में खण्डवा जिले के 319 आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिये ‘पहला कदम’ टेबलेट का लोकार्पण और वितरण किया। इस टेबलेट के जरिए आँगनबाड़ी में बच्चों को डिजिटल लर्निंग के लिए तैयार किया जाएगा। इससे 11 हजार 803 बच्चे लाभान्वित होंगे।

एक माह चलेगा जल महोत्सव

हनुवंतिया में शुरु हुआ जल महोत्सव एक माह तक चलेगा। इंदिरा सागर बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। इस स्थल पर नर्मदा नदी पर बाँध के बैक वॉटर से बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से टापू निर्मित हुए हैं। इसकी शुरुआत मूंदी से कुछ किलोमीटर दूरी पर हनुवंतिया से होती है। महोत्सव के शुभारंभ समारोह में बड़ी संख्या में पर्यटक, क्षेत्रीय नागरिक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।(todayindia)(today india news)(today india)(employment in tourism)(Hanuvantia Mahotsav)

मुख्यमंत्री कमल नाथ द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में संबोधन के प्रमुख बिन्दु
सोच में परिवर्तन लायें, मध्यप्रदेश की प्रोफाइल बदलें।

ई-गवर्नेंस से वी-गवर्नेंस पर जायें।

सरकार की सोच और प्रशासनिक तंत्र के काम करने के तरीकों में अंतर न हो।

सरकार जवाबदेह और मित्रवत् हो।

हम समय नहीं बदल सकते लेकिन समय हमें जरूर बदल देगा इसलिए समय के साथ आगे बढ़ें।

प्रदेश में विश्वास और आत्म-विश्वास का वातावरण बने।

शासन-प्रशासन में सुधार लाना सबसे बड़ी चुनौती।

दूसरों की सफलताओं और असफलताओं से सीख लें।

हर विभाग समीक्षा प्रकोष्ठ और विजन डाक्यूमेंट बनाए।

केन्द्र सरकार में लम्बित योजनाओं को प्राथमिकता से लें।

थोड़े नुकसान के लिए बड़े फायदे की अनदेखी करना ठीक नहीं।

अन्य राज्यों में हो रहे अच्छे कामों का भी अध्ययन करें।

उद्योग क्षेत्र में अविलम्ब त्वरित स्वीकृति देने की व्यवस्था अमल में लायें।

अनुपयोगी जमीन के लोक हित में उपयोग के लिए भूमि प्रबंधन प्राधिकरण गठित होगा।

एक सप्ताह में कर्मचारी आयोग काम करना शुरू करें।

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार प्राथमिक शालाओं से करें।

कौशल उन्नयन की सफलता का आकलन करें।

प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुर्वेदिक डॉक्टर की पद-स्थापना हो।

विभागीय बजट राशि का उपयोग जनवरी, फरवरी, मार्च में करने की प्रवृत्ति से बचें।

नकली दवाई बनाने वाली दवा कम्पनियों के विरूद्ध अभियान चलेगा।

शुद्ध के लिए युद्ध करने की स्थिति बनना अपने आप में अप्रिय।

मध्यप्रदेश को शुद्धता का प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध।

प्रदेश में माफिया का अंत होगा।

सरकार माफिया को बर्दाश्त नहीं करेगी।

कानून का उल्लंघन करने वाले साधारण लोगों को माफिया की दृष्टि से न देखें।

जनजातीय समाज को उनका अधिकार देने के लिए कदम बढ़ाने होंगे।

सबूत होते हुए गरीब लोगों से रिकॉर्ड माँगना और लकीर के फकीर बने रहने की प्रवृत्ति ठीक नहीं।

कुपोषण मिटाना सर्वोच्च प्राथमिकता।

पर्यटन की संभावनाओं को साकार करें।
(todayindia)(today india news)(today india)

सोच में परिवर्तन लायें, मध्यप्रदेश की प्रोफाइल बदलें, ई-गवर्नेंस से वी-गवर्नेंस पर जायें
मध्यप्रदेश की नई पहचान के लिये जवाबदेही के साथ अब मित्रवत और सहयोगी तंत्र बनाने
नये साल में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गिनाईं सरकार की प्राथमिकताएँ
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज यहाँ मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नए वर्ष की पहली बैठक में नव-वर्ष की बधाई देते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार अब एक साल पुरानी हो गई है। प्रशासनिक तंत्र को सरकार की सोच स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी ने सरकार को आजमा लिया है। उन्होंने कहा कि हर सरकार और मुख्यमंत्री की अपनी दृष्टि और कार्यशैली होती है और प्रशासन तंत्र के भी अपने तौर-तरीके होते हैं।

मुख्यमंत्री ने नए साल में सरकार की प्राथमिकताएँ गिनाते हुए कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी हैं सोच में परिवर्तन लाना। सोच में परिवर्तन से ही मध्यप्रदेश की नई पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच और प्रशासनिक तंत्र के काम करने के तरीके में अंतर नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अंग्रेजों ने जो प्रशासन के तौर-तरीके सिखाए थे अब उनमें बदलाव आ गया है। अंग्रेजों ने केवल राज्य के हितों की सुरक्षा करना सिखाया था। आज आम नागरिकों, उपभोक्ताओं, हितग्राहियों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब पूरी जवाबदेही के साथ मित्रवत और सहयोगी बनने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने समय के साथ चलते हुए नियम, कानून, प्रक्रियाओं में भी आवश्यक परिवर्तन लाने पर विचार करने और स्वप्रेरणा से सुझाव देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कई योजनाएँ बजट की कमी और कई अन्य कारणों से अधूरी रह जाती हैं। कई योजनाएँ केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी रहती हैं। इन पर प्राथमिकता से ध्यान दें। केन्द्र की योजनाओं का भरपूर लाभ लें और बाधाओं को दूर करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समय नहीं बदल सकते लेकिन समय हमें जरूर बदल देगा। इसलिए समय के साथ आगे बढ़ने और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की प्रोफाइल को कैसे बदलना है, इस पर मिलकर काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश में विश्वास और आत्मविश्वास का वातावरण बने तथा देश में मध्यप्रदेश की नई पहचान बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन में सुधार लाना सबसे बड़ी चुनौती है। यह वरिष्ठ स्तर से शुरू होकर निचले स्तर तक जाती है। इस प्रक्रिया में हर विभाग का योगदान और भूमिका होनी चाहिए।

श्री नाथ ने कहा कि हर विभाग को यह भी देखना होगा कि अन्य राज्यों में उसके क्षेत्र से संबंधित कौन से नये परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरों की सफलताओं और असफलताओं से सीख लें। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर विभाग में एक समीक्षा प्रकोष्ठ बनाएँ और अपना दृष्टि-पत्र बनाएँ। केन्द्र सरकार में लम्बित योजनाओं का समाधान करने के लिए सिर्फ पत्राचार करने की औपचारिकता में न पड़ें बल्कि संबंधित अधिकारियों से सतत संपर्क करें और समाधान निकालें ताकि केन्द्र के बजट प्रावधानों और योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेश को मिले।

ई-गवर्नेंस से वी-गवर्नेंस

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सेवा प्रदाय व्यवस्थाओं को सक्षम बनाने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि आम नागरिकों को इनका भरपूर लाभ दिला सकें। सेवा प्रदाय व्यवस्था जितनी प्रभावी होगी उतना ही प्रभावी प्रशासन होगा। उन्होंने कहा कि अब ई-गवर्नेंस से वी-गवर्नेंस पर जाने की आवश्यकता है। पुरानी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अप्रभावी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सक्षम बनाएँ। उन्होंने कहा कि हर परिवर्तन में थोड़ा नुकसान होता है लेकिन थोड़े नुकसान के लिए बड़े फायदे की अनदेखी करना ठीक नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय कल्याण और वन संपदा संरक्षण सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से हैं। अन्य राज्यों में हो रहे अच्छे कामों का भी अध्ययन करें। परिवर्तन और समय के साथ नहीं बदलने का नजरिया ठीक नहीं। हर विभाग में एक समिति गठित करें जो अन्य राज्यों में हो रहे अच्छे कामों का अध्ययन करें।(todayindia)(today india news)(today india)

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में अविलम्ब त्वरित स्वीकृति देने की व्यवस्था अमल में लायें ताकि निवेशकों को भटकना न पड़े और औपचारिकताएँ जल्दी पूरी हो जाए। स्वच्छ शहरों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर और भोपाल की तारीफ होती है। इससे आगे अब यह सोचना होगा कि स्वच्छता के क्षेत्र में कौन से नए आयाम जोड़े जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का सौंदर्य बढ़ाने के उद्देश्य से नोटिफाइड सड़कों के किनारे बनी बड़ी सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में अनिवार्य रूप से पेंटिंग करने के प्रावधान पर विचार करते हुए कानून बनाने पर भी विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि नजरिए में परिवर्तन लाने की दिशा में यह छोटा-सा प्रयास होगा।

भूमि प्रबंधन प्राधिकरण गठित होगा

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के स्वामित्व में पड़ी अनुपयोगी जमीनों का लोक-हित में उपयोग करने के उद्देश्य से भूमि प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर विभाग इस बात की समीक्षा करे कि कितनी जमीन उसके उपयोग की है और कितनी अनुपयोगी पड़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसी जमीनों पर गरीबों के आवास निर्माण जैसी योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों को जमीन के स्वामित्व को लेकर अतिसंवेदनशील होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसी जमीनों का उपयोग अंतत: लोक हित में ही होगा। उन्होंने भेल के पास सरकार की जमीन का हवाला देते हुए कहा कि इसका उपयोग न तो सरकार कर पा रही है न ही भेल प्रबंधन कर पा रहा है। विभाग अपने पास उपलब्ध जमीनों का उपयोग करे या उनका उपयोग होने दे।

एक सप्ताह में कर्मचारी चयन आयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक सप्ताह में कर्मचारी चयन आयोग काम करना शुरू कर दे। इसकी सभी औपचारिकताएँ पूरी कर लें। कौशल उन्नयन के संबंध में उन्होंने कहा कि कौशल उन्नयन के काम में कितनी सफलता मिली, इसका आकलन करना जरूरी है। कौन-सा कौशल रोजगार के लिए उपयोगी है इसकी प्राथमिकता तय कर लें। प्रदेश के लिए कौन-कौन से कौशल जरूरी हैं उन पर ध्यान दें। आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरा सहयोग करें।

मुख्यमंत्री ने किसानों की ऋण माफी के दूसरे चरण की शुरूआत की चर्चा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की उद्यानिकी राजधानी बनने संभावनाएँ हैं। इन संभावनाओं को पूरा दोहन करें। फ्लोरीकल्चर की बहुत गुंजाइश है। इस क्षेत्र से खाद्य-प्रसंस्करण अभिन्न रूप से जुड़ा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि अब मिलकर यह प्रयास करना है कि मध्यप्रदेश को दुनिया में हो रहे परिवर्तन से कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन अपनी गति से जारी रहेगा। यदि परिवर्तन के साथ कदम- ताल नहीं की तो पीछे छूट जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अभी गुणवत्ता में महाविद्यालयों से लेकर प्राथमिक स्तर पर बहुत कमी है। इसका स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए रणनीतिक प्रयासों को बढ़ाना होगा। प्राथमिक शालाओं से शुरूआत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट खर्च होता है लेकिन गुणवत्ता नहीं बढ़ने से उसका फायदा भविष्य के लिए नहीं मिल पाता।

नकली दवाई बनाने वाली दवा कंपनियों के विरूद्ध अभियान

स्वास्थ्य के क्षेत्र की प्राथमिकता की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुर्वेदिक डॉक्टर की पद-स्थापना करने तथा आयुष्मान जैसी योजनाओं का अधिकाधिक उपयोग करने की दिशा में भी काम करने की आवश्कयता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय बजट की राशि का उपयोग जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में करने का चलन-सा बन गया है। इस प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता है। ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध करने की स्थिति बनना अपने आप में अप्रिय है। उन्होंने कहा कि अब मिलावटी दवाई बनाने वाली दवा कंपनियों के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के हित के लिए मध्यप्रदेश को शुद्धता का प्रदेश बनाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रकार माफिया का अंत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले साधारण लोगों को माफिया की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत या समूह के रूप में दबाव बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले माफियाओं को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।(todayindia)(today india news)(today india)

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को सहयोगी रूख अपनाते हुए वन क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय समाज को उनका अधिकार देने के लिए कदम बढ़ाना होगा, आगे बढ़कर काम करना होगा। सबूत होते हुए भी ऐसे गरीब लोगों से रिकार्ड माँगना और लकीर के फकीर बने रहने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण मिटाना प्राथमिकताओं में से एक है इसके अलावा प्रदेश के पर्यटन में अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा संभावनाएँ होने से हेरिटेज टूरिज्म में कई राज्यों से प्रदेश आगे निकल सकता है।

मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती ने पिछली साल की उपलब्धियों की चर्चा की।(todayindia)(today india news)(today india)

आध्यात्म मंत्री श्री शर्मा 4 जनवरी से श्रीलंका के 5 दिवसीय प्रवास पर
आध्यात्म एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी.शर्मा मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के प्रतिनिधि के रूप में श्रीलंका सरकार के आमंत्रण पर 4 जनवरी को सुबह 5 बजे श्रीलंका के 5 दिवसीय प्रवास पर रवाना होंगे। अपर मुख्य सचिव आध्यात्म श्री मनोज श्रीवास्तव दौरे में साथ रहेंगे।

मंत्री श्री शर्मा कोलम्बो में श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात कर मध्यप्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल साँची में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय एवं शिक्षा केन्द्र की स्थापना के लिये भूमि आवंटन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आध्यात्म मंत्री श्रीलंका में महाबौधि समिति के कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीतामाता मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। मंत्री श्री पी.सी. शर्मा 9 जनवरी को सुबह भोपाल वापस आयेंगे।

श्रीलंका सरकार को भेंट करेंगे पवित्र पुस्तक

मंत्री श्री पी.सी. शर्मा श्रीलंका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को भगवान बुद्ध की पवित्र पुस्तक भेंट करेंगे। बौद्ध धर्मगुरु भंते शाक्यपुत्र सागर थेरो ने यह पुस्तक मंत्री श्री पी.सी. शर्मा को शुक्रवार को सौंपी। (todayindia)(today india news)(today india)