केंद्र सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए यूजीसी के 2026 के समानता नियमों की दोबारा जांच के लिए विशेष समिति का गठन करेगी
UGC,UGCreviewकेंद्र सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए यूजीसी के 2026 के समानता नियमों की दोबारा जांच के लिए विशेष समिति का गठन करेगी
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी के 2026 के समानता संबंधी नियमों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित कर रही है। न्यायालय ने कहा है कि सभी विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का अर्थ है कि जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि के भेदभाव के बिना सभी विद्यार्थियों को उचित व्यवहार, समान अवसर और भेदभाव से सुरक्षा मिले। न्यायालय की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार विद्यार्थियों की चिंताओं को दूर करने और किसी भी वर्ग को उपेक्षित या असुरक्षित महसूस न हो यह सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार कर रही है।
न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। उसने कहा कि विचार-विमर्श में युवा पीढ़ी का कल्याण और हित सर्वोपरि रहना चाहिए।
यूजीसी ने इस वर्ष जनवरी में 2026 के नए नियम अधिसूचित किए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने नए नियमों के कुछ प्रावधानों को अस्पष्ट बताते हुए और उनके दुरुपयोग की आशंका जताते हुए उन पर रोक लगा दी थी। साथ ही, अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत 2012 के नियम फिर से लागू कर दिए थे।
=============================================Courtesy=====================================