जनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले 5 अधिकारी निलंबित
प्रदेश में दो माह में दो लाख आवास का बना कीर्तिमान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज समाधान ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंस में कलेक्टरों कहा है कि समस्याओं के समाधान सकारात्मक दृष्टिकोण से करें। संवेदनाओं के साथ न्याय संगत निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस में स्वयं आवेदकों को सुना और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। श्री चौहान ने समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह भी मौजूद थे।

योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर करें समीक्षा

श्री चौहान ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की हर स्तर पर निरंतर समीक्षा करें। स्वरोजगार ऋण वितरण, लंबित पेंशन के प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाये। हितग्राही के खाते में राशि पहुँचने की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाये। तकनीक के लाभों के साथ ही व्यवहारिक दिक्कतों को भी समझा जाये, उनके समाधान की पहल भी की जाये। श्री चौहान ने कहा कि स्वरोजगार के ऋण प्रकरणों की समीक्षा की जाये। ऋण प्रकरणों की बैंक में स्थिति की जानकारी मासिक आधार पर ली जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि हितग्राही को ऋण और सब्सिडी समय पर मिल जाये। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण में विलम्ब के 503 प्रकरण मुख्यमंत्री हेल्प लाइन में दर्ज हैं। इनका आगामी 15 दिन में निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित करने के कार्य को समय सीमा में पूरा किये जाने पर विशेष बल दिया। ऋण वितरण कार्य में उदासीनता बरतने वाले बैंक अधिकारियों के विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई के प्रयास करने के लिए कहा।

प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अव्वल मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विकास बहुआयामी कार्य है। टीम भावना से प्रयासों की सफलता सुनिश्चित है। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालन में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। प्रदेश ने जुलाई – अगस्त माह के दौरान दो लाख आवास निर्माण पूर्ण कर प्रदेश ने नया कीर्तिमान बनाते हुये देश में पहला स्थान पाया है। अधिकारी तत्परता से प्रयास जारी रखें। आगामी 45 दिनों में दो लाख आवास और पूर्ण किये जा सकते हैं। उन्होंने विभाग को बधाई देते हुये इस दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिये कहा। स्वच्छ भारत अभियान में करीब साढ़े पाँच लाख शौचालय निर्माण पूर्ण कर राज्य ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि शेष 19 जिले स्वच्छता अभियान में विशेष प्रयास करें, ताकि आगामी 2 अक्टूबर तक पूरा प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो जाये।

समस्याओं का हुआ समाधान

मुख्यमंत्री ने इस प्रकार किया समस्याओं का समाधान – उज्जैन जिले के श्री संतोष सिंह को विकलांग विवाह प्रोत्साहन राशि मिलने में विलम्ब करने के कारण पंचायत समन्वयक को निलंबित करने तथा जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. की दो वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिये। साथ ही आवेदक को लोक सेवा गारंटी योजनान्तर्गत जनपद सीईओ को साढ़े सात हजार रूपये की प्रतिकर राशि आवेदक को भुगतान करने के निर्देश दिये। आवेदक को दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि भी प्राप्त हो गई है। जिला शहडोल के श्री हेमराज मोहबिया को मजदूरी भुगतान कराने, विदिशा जिले की श्रीमती सुमन यादव को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्राप्त ऋण पर अनुदान का भुगतान, जिला छिन्दवाड़ा के श्री मस्तराम श्रीवास को अनुदान राशि, जिला इंदौर के श्री घनश्याम श्रीवास को सुरक्षा शस्त्र लायसेंस के प्रकरणों का निराकरण किया गया।

इसी तरह जिला उज्जैन के श्री मदनलाल को सातवें वेतनमान एवं पुनरीक्षित पेंशन के भुगतान में देरी होने के कारण विकासखण्ड शिक्षाधिकारी, लेखापाल को निलंबित करने के निर्देश दिये। जिला इंदौर के श्री हेमंत करोले के पुत्र को शिक्षा अधिकार नियम के तहत प्रवेश पाने के बावजूद भी शाला प्रबंधन द्वारा फीस मांगने के कारण जिला परियोजना समन्वयक एवं बीआरसीसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने, जिला दमोह की छात्रा कु. तृप्ती लोधी को साइकिल की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया। जिला अशोकनगर के श्री हरलाल को प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त की राशि का भुगतान, जिला सागर के श्री राजेन्द्र सिंह को उनकी पत्नी की सर्पदंश से मृत्यु पर आर्थिक सहायता भुगतान में विलम्ब के कारण तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस और रीडर को निलंबित कर दिया गया। साथ ही उन्हें 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता का भुगतान भी कराया गया। जिला पन्ना के श्री गुलाब सिंह को भू-अर्जन की मुआवजा राशि का भुगतान तथा जिला टीकमगढ़ के श्री प्यारे लाल यादव के लिये विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने में विलम्ब करने के कारण कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये।

सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लोक कल्याण शिविर की जानकारी पोर्टल पर डाली जाये। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा दी गई सेवाओं का संतुष्टि आंकलन निष्पक्ष रूप से कराया जाये। उन्होंने कहा कि समाधान एक दिन योजना में शत-प्रतिशत केन्द्रों में समस्याओं का शत-प्रतिशत समाधान होना चाहिये।