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सरकार ने उज्‍ज्‍वला योजना लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी प्रति सिलेंडर सौ रूपये बढ़ाई

सरकार ने उज्‍ज्‍वला योजना लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी प्रति सिलेंडर सौ रूपये बढ़ाई
100RS,LPGsubsidyसरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी प्रति सिलेंडर एक सौ रुपये बढ़ा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी, दो सौ रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर तीन सौ रुपये प्रति सिलेंडर करने को मंजूरी दी है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच फैसले के लिए, अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-द्वितीय के संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दी है। विवाद के समाधान से दोनों राज्यों में विकास के नये रास्ते खुलेंगे। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है।

विश्वविद्यालय की स्थापना आठ सौ नवासी करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मुलुगु जिले में की जाएगी। नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाएगा और गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि जनजातियों के लाभ के लिए जनजातीय कला, संस्कृति तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। मंत्रिमंडल ने अंडमान – निकोबार द्वीप समूह के लिए किरायेदारी विनियमन, 2023, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 और लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 के लिए अध्यादेशों की घोषणा के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। इन अधिसूचनाओं से केन्‍द्रशासित प्रदेशों – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में परिसर किराए पर देने के लिए मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करके जवाबदेह और पारदर्शी व्‍यवस्‍था बनाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सकेगा।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार और झारखंड में उत्तर कोएल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को लगभग 2 हजार 431 करोड़ रुपए की संशोधित लागत पर पूरा करने के, जल शक्ति मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि शेष कार्य अगले 30 माह में पूरा कर लिया जायेगा।
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