3/7/2017
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि सत्तर साल पुरानी जटिल कराधान व्यवस्था से जीएसटी ने मुक्ति दी है। एक राष्ट्र, एक टैक्स का बहुप्रतीक्षित सपना श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने राजनैतिक दलों और राज्यों की सहमति से पूरा कर दिखाया है। इससे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और भारत में कारोबार की सुविधा का पर्यावरण बनेगा। आम आदमी के दैनंदिन जीवन की जरूरी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर हुई है, जिससे इनकी पूर्ति सहज, सरल और सस्ते दामों में होगी। हर वर्ष 0.5 प्रतिशत जीएसटी जीडीपी में वृद्धि होगी। अब तक जो डेढ़ दर्जन टैक्स भुगतान करना पड़ते थे उनके बजाय एकीकृत टैक्स एकल टैक्स होगा जिससे व्यापारियों का लेखा संधारण आसान हो जायेगा। जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगी।
उन्होंने कहा कि करदाताओं की संख्या बढ़ने से केंद्र और राज्यों का कर संग्रह बढ़ेगा और कर संग्रह बढ़ने से आने वाले दिनों में टैक्स भी कम होगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय मंडी में भारतीय उत्पाद की नई पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल विकास दर 2 प्रतिशत है जबकि भारत का जीडीपी 6.1 और 7 के बीच है। भारत जीएसटी व्यवस्था के आरंभ के साथ दुनिया के उन 165 देशों में शामिल हो गया है, जहाॅ जीएसटी विभिन्न रूपों में उन देशों में आर्थिक वृद्धि की उत्पेरक बनी हुई है।
श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मेादी ने भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में साहसिक पहल की है जिसका सुखद अहसास जनता ने किया है। एक हजार से अधिक, आऊट डेटेड कानून निरस्त कर दिये हैं। विमुद्रीकरण, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना, एफडीआई केप में बदलाव, स्वसत्यापन, एनआरआई को राहत जैसे क्रांतिकारी कदम एनडीए सरकार द्वारा उठाये हैं। जीएसटी से राज्यों और केंद्र में आर्थिक मामले में सहभागिता, राजनैतिक सहयोग ‘‘एक राष्ट्र एक कर, एक बाजार’’ की कल्पना को श्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया है। केंद्र और राज्यों के राजस्व संग्रह में इजाफा होने के साथ वस्तुओं को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचना निरापद हो गया है। अलबत्ता इससे कारोबार में पारदर्शिता आयेगी और जुगाड़ का धंधा बंद होने से काले धन की अर्थव्यवस्था समाप्त होगी।