01/06/2017
भोपाल। केन्द्रीय कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्री श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि देश में मानव संसाधन की प्रचुरता है। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा का प्रामाणिक आधार पर विस्तार करके हमें रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इस दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया है। मंत्रालय के लिए 26 हजार करोड़ रू. का बजट मंजूर किया गया है। मंत्रालय ने सारे राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर राज्यों में चल रहे आईटीआई संस्थाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं काॅलेजों की गुणवत्ता सुधारनें, प्रामाणिकता लाने का प्रयास किया है। कुछ राज्यांे में जहां आईटीआई का कार्य संतोषजनक नहीं था, उनका एफलीऐशन समाप्त कर दिया गया है। मध्यप्रदेश के ऐसे 35 आईटीआई है, जिनकी संबंद्धता निरस्त कर दी गयी है। श्री राजीव प्रताप रूडी आज प्रदेश कार्यालय पं. दीनदयाल परिसर भोपाल में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।
उन्होनें मध्यप्रदेश में कौशल विकास की दृष्टि से हुए कार्यों को क्रांतिकारी बताया और कहा कि देश में यह पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ कौशल संपन्न होने वाले युवकों के लिए रोजगार के द्वार भी खोलने का प्रयत्न किया है। भोपाल में चल रही ग्लोबल स्किल एंड एम्प्लायमेंट पार्टनरशिप समिट अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होनें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की दूरदर्शिता और क्रांतिकारिता की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि मध्यप्रदेश अन्य क्षेत्रों में कई राज्यों से आगे निकल चुका है। यहां जीडीपी दहाई में पहुंची है और दस प्रतिशत अंकित हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के तीन वर्षों को विकास व सुशासन की दृष्टि से बेमिसाल बताते हुए श्री रूडी ने कहा कि उन्होेंने लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जो वायदे किये थे, मोदी सरकार उन वायदों पर खरी उतरी है। यह देश की सवा अरब जनता के लिए गर्व का अवसर है। उन्होनें कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने जनता के साथ विश्वास का सेतु बनाया है। उनके आव्हान पर देश की जनता ने रसोई गैस सब्सीडी सरेंडर कर दी। इससे सरकार को जो सब्सीडी राशि की बचत हुई, केन्द्र सरकार ने तीन वर्षों में 5 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन गरीबों को देने की योजना बनाई और उज्जवला योजना पर पूरी शक्ति के साथ अमल हुआ। सवा दो करोड़ से अधिक परिवारों तक रसोई गैस पहुंच चुकी है, जिससे महिलाओं को चूल्हें के धुंआ से राहत मिली है।
श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण अंचल में महिला वर्ग ने श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का एहसास किया है। ‘सबका साथ-सबका विकास’ निरा नारा नहीं मोदी सरकार की नीति और नीयत का सबूत है। उन्होनें कहा कि देश में करीब 6 लाख गांव है, उनमें से बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में आज भी गांव की जनता बिजली की रोशनी के लिए तरस रही है। मोदी सरकार का संकल्प सभी गांव में 2018-19 तक बिजली की रोशनी पहुंचाने का है। इस दिशा में हमारे कदम तेजी से बढ़ रहे है। प्रदेशों में बिजली के प्रमाणिक वितरण को सुनिश्चित करनें के लिए सेपरेट ग्रिड बनानें की योजना पर अमल के प्रयास किये जा रहे है। उन्होनें कहा कि देश में फर्जी नोटों और कालेधन की चर्चाएं पिछली सरकारों में जोर-शोर से हुई, लेकिन बेनतीजा रही। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस दिशा में साहसिक कदम उठाया। नोटबंदी (विमुद्रीकरण) करके कालेधन पर चोट की, कालेधन के सृजन के केन्द्रों को निष्क्रिय बना दिया। कालाधन बैंकों में जमा हुआ, सरकार का राजस्व संग्रह बढ़ा। गरीब कल्याण के लिए प्रचुर राशि सुलभ हुई। गरीबों ने भी नोटबंदी के लाभ समझे और श्री मोदी की सराहना की। भारत में हुए नोटबंदी के अभियान से विश्वव्यापी चर्चा हुई एवं सराहना की गयी। उन्होनें कहा कि इस दिशा में हमारा अगला कदम 1 जुलाई से जीएसटी के माध्यम से ‘एक राष्ट्र-एक टैक्स और एक दाम’ की योजना को लागू करना है, इसके सुखद परिणाम मिलेंगे। देश की जीडीपी बढ़ेगी, वस्तुओं के मूल्य कम होंगे। कर प्रशासन में पारदर्शिता आयेगी। श्रीरूडी ने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल शहरों को प्रथम और द्वितीय निर्णीत किये जाने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी और कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता पैदा की है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे।
श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में विकास और सुशासन की दिशा में एक स्वस्थ स्पर्धा राज्यों के बीच आरंभ की है। जिससे राज्यों की जनता में विकास के प्रति विश्वास बढ़ा है और राज्य संविधान की संघीय भावना के अनुरूप परस्पर समन्वय और प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहे है। उन्होनें कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी वर्गों का विकास करना है, इसके लिए उन्होनें समावेशी विकास की योजनाओं की आवश्यकता रेखांकित करते हुए उस दिशा में पहल की है और निरंतर क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री रूडी ने कहा कि हम अपने पड़ौसी को नहीं बदल सकते, यह एक भौगोलिक वास्तविकता है। लेकिन हम उससे निपटने और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाये इस संबंध में गंभीरता से विचार कर रहे है। प्रधानमंत्री गंभीरता से इस विषय में गतिशील है और वांछित कदम उठायेंगे। राष्ट्र के सम्मान, अस्मिता पर आघात नहीं आने दिया जायेगा।
उन्होनें कहा कि सरकार ने पहली बार एजुकेशन को एम्प्लायमेंट से जोड़ा है। इस दिशा में इंजीनियरिंग कालेज और आईटीआई को कौशल विकास का हब बनाया है। आईटीआई की प्रमाणिकता और उपयोगिता को बढ़ाया गया है। आईटीआई के बारें में जनधारणा अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह आईटीआई को संवारकर पाठ्यक्रम को रोजगारोन्मुखी बनाया गया है, बढ़ते औद्योगीकरण की अपेक्षा के अनुकूल प्रशिक्षत युवा मानव संसाधन तैयार हो रहे है, इसके लिए आईटीआई का शैक्षणिक स्तर बढ़ने के साथ आगे की शिक्षा के लिए आईटीआई के डिप्लोमा और डिग्री को प्रामाणिकता दी गयी है। आईटीआई से निकलने वाले प्रशिक्षणार्थी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र होंगे। उन्होनें कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिये जाने के हम पक्षधर है। इस दिशा में विचार चल रहा है। देश के अंतिम व्यक्ति की समुन्नति का मार्ग प्रशस्त करनें के लिए सरकार जुटी हुई है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बिहार की राजनीति जाति और परिवारवाद पर आधारित है, इसका भाजपा से कोई मेल नहीं है। उन्होनें कहा कि एनडीए सरकार ने कौशल विकास संपन्न युवकों को इंटर्नशिप के नये द्वार खोले है। पिछले दिनांे तक इंटर्नशिप की संभावनाएं अत्यंत सीमित थी, लेकिन अब इन्हें दीगर सेक्टरों में भी आरंभ किया जा रहा है। इससे प्रशिक्षण के तत्काल बाद छात्रों को रोजगार का जरिया हासिल होगा और अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करा सकेंगे। उन्होनें कहा कि जहां तक राष्ट्रपति पद के चुनाव का सवाल है, प्रत्याशी पार्टी मंच पर तय किया जायेगा। उन्होनें देश में एक करेाड़ लोगों को रोजगार दिये जाने की तैयारियों पर चरण वार विस्तार से चर्चा की और कहा कि 23 लाख किशोर और युवक जो आईटीआई पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे है उन्हें लाभप्रद रोजगार सुनिश्चित है। स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार सृजन के बाद रोजगार पाने वालों की संख्या निश्चित रूप से अपेक्षा के अनुसार होने की आशा की जा सकती है।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉ. दीपक विजयवर्गीय, प्रदेश प्रवक्ता व सांसद श्री आलोक संजर, सुश्री राजो मालवीय, श्री राहुल कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री लोकेन्द्र पाराशर, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री संजय गोविन्द खोचे एवं भोपाल जिला अध्यक्ष श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह उपस्थित थे।