(madhyapradeshnewsdiary)खरीफ के लिए बीते वर्ष से 8.7667 लाख क्विंटल ज्यादा बीज उपलब्ध
मुख्यमंत्री चौहान ने मूंग और उड़द के प्रस्तावित उपार्जन की जानकारी ली
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प्रदेश में खरीफ 2022 के लिए धान, मक्का, ज्वार, बाजारा, कोदो-कुटकी, उड़द, मूंग, तुअर, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल और कपास की कुल 25.9011 लाख क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई है। गत वर्ष 17.1344 लाख क्विंटल बीज की व्यवस्था की गई थी। इस तरह गत वर्ष से खरीफ के लिए 8.7667 लाख क्विंटल अधिक मात्रा में बीज की उपलब्धता है।

यह जानकारी आज यहाँ मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में उपार्जित मूंग तथा उड़द के उपयोग के संबंध में भी जानकारी ली। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी गुप्ता और मार्कफेड के एमडी श्री पी. नरहरि उपस्थित थे।

प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता और उसके प्रदाय के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के., एस.एस.पी. और एम.ओ.पी. की एक अप्रैल 2022 से अब तक विक्रय और भंडारण की जानकारी दी गई। प्रदेश के सभी 52 जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा भंडारण हुआ है। डी.ए.पी. बिक्री की पिछले वर्ष से तुलना करें तो प्रदेश के 49 जिलों में ज्यादा भंडारण व्यवस्था हुई है। इसी तरह एन.पी.के. की बिक्री भी बीते वर्ष से अधिक हुई है। एस.एस.पी. और यूरिया का भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा मात्रा में भंडारण किया गया है।

निर्बाध आपूर्ति और सब्सिडी

बताया गया कि प्रदेश में खाद और उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने से खरीददारों को लाइन लगाकर खरीदारी करने और ब्लेक में खरीदने जैसी समस्याओं से मुक्ति मिली है। किसानों को सब्सिडी से सीधे राहत देने की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में भी जरूरी सब्सिडी के साथ उर्वरक की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

मूंग और उड़द उपार्जन

प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 4 लाख 03 हजार मेट्रिक टन मूंग और 27 हजार मीट्रिक टन उड़द के प्रस्तावित उपार्जन से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था। केन्द्र सरकार ने मूंग के लिए 2 लाख 25 हजार 525 मीट्रिक टन और उड़द के लिए 21 हजार 400 मीट्रिक का उपार्जन लक्ष्य दिया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में वर्ष 2021-22 में उपार्जित मूंग और उड़द के संबंध में भी जानकारी ली। प्रदेश में पिछले वर्ष 4 लाख 39 हजार 563 महट्रिक टन मूंग की खरीदी 301 केन्द्रों से की गई। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के लक्ष्य से तीन गुना अधिक खरीदी की। कुल एक लाख 85 हजार किसानों से मूंग की खरीद की गई। अधिक उपार्जित मूंग के व्यवस्थित निस्तारण के प्रयास किए गए हैं। उपलब्ध 01 लाख 92 हजार 313 मीट्रिक टन मूंग में से 78 हजार 511 मीट्रिक टन मात्रा मध्यान्ह भोजन के लिए उचित मूल्य दुकानों से वितरण योग्य है। साथ ही ई-नीलामी से 1320 मीट्रिक टन मूंग की बिक्री की योजना बनाई गई। शेष मात्रा के वितरण की योजना भी तैयार है। विद्यार्थियों के लिए 428 करोड़ 82 लाख रूपए की मूल्य की 50 हजार 115 मीट्रिक टन मूंग वितरण का कार्य किया गया। इसमें विपणन संघ द्वारा प्रदाय मात्रा 71 हजार 326 मीट्रिक टन है, जिसका मूल्य 610 करोड़ 32 लाख है।

गुणवत्ता नियंत्रण में तकनीक का उपयोग

बताया गया कि कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण में मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। कीटनाशकों के नमूना लेने से विश्लेषण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इसके लिए केन्द्रीयकृत ऑनलाइन नमूना ट्रेकिंग एवं निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूनों का रेंडम पद्धति से प्रयोगशाला का चयन कर विश्लेषण की प्रक्रिया फेसलेस, क्यू.आर. तकनीक से की जा रही है। विश्लेषण परिणाम भी तत्काल सभी संबंधितों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाकर चमत्कार कर दिखायें : मुख्यमंत्री चौहान
हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स की समीक्षा बैठक में दिये निर्देश
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार कर दिखायें। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने के समग्र प्रयास अत्यावश्यक है। लोगों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स से नि:शुल्क सम्पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स की समीक्षा कर रहे थे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, मिशन डायरेक्टर एनएचएम श्रीमती प्रियंका दास सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स से 12 प्रकार की सेवाएँ नि:शुल्क प्रदान करने के लक्ष्य में कोई कमी नहीं छोड़ी जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुरक्षित प्रसव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य करने वाली नर्सों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स की नियमित मॉनिटरिंग की जाये। मरीजों को प्राथमिकता से सेंटर्स पर बेहतर उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स पर रोगियों की जाँचें अच्छे ढंग से हो। टी.बी. की बीमारी खत्म करने अभियान चलायें और नेत्र ज्योति अभियान बेहतर तरीके से संचालित करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित बेहतर सेवाएँ मिल रही हैं। उन्होंने इन केन्द्रों पर प्रसव केन्द्र बनाये जाने के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स क्रियाशील किये जाने में भारत सरकार के लक्ष्य से आगे चल रहा है। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के लक्ष्य 8474 के विरूद्ध 8961 सेंटर्स क्रियाशील किए गए हैं। संस्था से दवा प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विभिन्न प्रकार की जाँचें इन सेंटर्स पर की जा रही हैं।
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मुख्यमंत्री चौहान करेंगे सदगुरू श्री वासुदेव जग्गी का स्वागत
मुख्यमंत्री के साथ पौध-रोपण भी करेंगे सदगुरू
मृदा-संरक्षण का संदेश लेकर 9 जून को भोपाल पहुँचेंगे सदगुरू श्री वासुदेव जग्गी
लाल परेड ग्राउंड पर करेंगे संबोधित
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तैयारियों की जानकारी ली
सेव स्वाइल अभियान बाइक यात्रा का होगा भोपाल में स्वागत
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सदगुरू श्री वासुदेव जग्गी के आगमन पर उनके और उनकी बाइक यात्रा दल के सदस्यों के स्वागत, लाल परेड ग्राउंड में होने वाले संबोधन और ईशा फाउंडेशन द्वारा दी जाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सदगुरू श्री वासुदेव जग्गी मालथौन जिला सागर से होते हुए 9 जून की शाम को भोपाल पहुँचेंगे। यहाँ लाल परेड ग्राउंड में शाम 6 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ईशा बैंड, कोयंबटूर द्वारा नृत्य और गायन की प्रस्तुति होगी। सेव स्वॉइल थीम पर वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मध्यप्रदेश में धरती बचाने, मिट्टी बचाने और वृक्षा-रोपण से जन-जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी देश और पूरी दुनिया इस महत्वपूर्ण अभियान में सदगुरू जी के साथ खड़ी है। मध्यप्रदेश में भी जन-भागीदारी से पर्यावरण-संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम के गरिमामय आयोजन के लिए सभी तैयारियाँ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम के लिए बैठक व्यवस्था सहित अन्य प्रबंधों पर चर्चा हुई। बताया गया कि लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, एनसीसी, एनएसएस, जन-अभियान परिषद के सदस्य, पर्यावरण प्रेमी और स्वैच्छिक संगठनों के सदस्य शामिल रहेंगे।

ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर के प्रमुख सदगुरू श्री वासुदेव जग्गी, मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ 10 जून को पौध-रोपण करेंगे। उनकी यात्रा सीहोर से महेश्वर होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। सदगुरू मिट्टी के क्षरण को रोकते हुए उसका मौलिक स्वरूप बनाए रखने का आहवान करने के लिए बाइक यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 2 दर्जन से अधिक देश में करीब 30 हजार किलोमीटर की दूरी तय करने का संकल्प लिया है। लंदन से शुरू हुई उनकी इस 100 दिन की यात्रा का समापन 21 जून को होगा।

मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, भोपाल पुलिस कमिश्नर श्री मकरंद देउस्‍कर, भोपाल कमिश्नर श्री गुलशन बामरा, कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश लवानिया, ईशा फाउंडेशन के प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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मंत्रि-परिषद ने उत्तराखंड दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को मौन रख कर दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर जताई चिंता
सड़क सुरक्षा पर बनेगी मंत्रि-परिषद की 3 सदस्य समिति
लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव, परिवहन मंत्री श्री राजपूत और लोक सेवा प्रबंधन
मंत्री श्री अरविंद भदौरिया होंगे सदस्य
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान तथा मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने एक मिनट का मौन रख कर उत्तराखंड सड़क दुर्घटना में पन्ना जिले के मृत तीर्थ-यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक से पहले उत्तराखंड की सड़क दुर्घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के अधिकारियों की टीम सहित तत्काल घटनास्थल पर पहुँचने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा जिला प्रशासन की सक्रियता और तत्परता का ही परिणाम रहा कि दुर्घटनाग्रस्त बस के तीन यात्रियों को हम बचा पाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश को परिवार मानती है। परिवार के कुछ सदस्य, संकट में हों, तो हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं। इस बेचैनी के कारण ही उन्होंने राहत और बचाओ कार्यों में सहभागी होने और उसकी निगरानी के लिए तत्काल उत्तराखंड जाने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रीगण से चर्चा में प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हाल ही में पन्ना, बैतूल, खंडवा और रीवा में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता बताई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति में लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता तथा लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया सदस्य होंगे। यह समिति सड़क सुरक्षा के लिए संचालित गतिविधियों और अपनाई जाने वाली आवश्यक सावधानियों की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
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मुख्यमंत्री चौहान ने पीपल, नीम और करंज के पौधे रोपे
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में नीम, पीपल और करंज के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री के साथ अमेरिका में विश्व की सबसे कठिन दौड़, आयरन मेन वर्ल्ड चेंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले इंदौर के श्री आदित्य तिवारी तथा एम.आई.सी. ऑर्गेनाइजेशन के श्री हर्षित राजपूत, सुश्री रोशनी राय, सुश्री प्रियंका मेहता और श्री सचिन कटकवार ने भी पौध-रोपण किया।

श्री आदित्य तिवारी अमेरिका में अध्ययनरत हैं। विश्व की सबसे कठिन दौड़ आयरन मेन 2022 में 4 किलो मीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 40 किलोमीटर दौड़ निरंतरता में करनी होती है। श्री तिवारी ने 7 मई 2022 को सेंट जॉर्ज में चेंपियनशिप में भाग लेकर 12 घंटे 25 मिनट में इस चुनौती को पूर्ण किया।

एम.आई.सी. ऑर्गेनाइजेशन स्वच्छता, स्वास्थ्य, जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने और रक्तदान जैसी गतिविधियों में सक्रिय है।

आज लगाया गया पीपल का पौधा छायादार वृक्ष है। यह पर्यावरण शुद्ध करता है। इसका धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व है। एंटीबायोटिक तत्वों से भरपूर नीम को औषधि के रूप में जाना जाता है। करंज का पौधा आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण माना गया है। करंज के पौधे का उपयोग धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है।
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मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक
मोटरयान कर में 103 करोड़ 50 लाख रूपये की छूट
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए यात्री बसों पर देय 103 करोड़ 50 लाख रूपये के मासिक वाहन कर को पूर्णतः माफ किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त अवधि में कोविड-19 के दौरान प्रदेश में बसों का सुचारू संचालन बाधित रहा है।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में अधिक से अधिक हितग्राहियों के पास गर्भावस्था के समय पोषण के लिए राशि उपलब्ध हो एवं गर्भावस्था की जाँच निर्धारित समय में कराई जाये, इसके दृष्टिगत योजना में प्राप्त होने वाली किश्तों की समयावधि में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। योजना में प्रथम किश्त जो 4 प्रसव पूर्व जाँच कराने पर मिलती है, को परिवर्तित करते हुए महिला के गर्भधारण के प्रथम त्रैमास (गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में) अथवा अपरिहार्य कारणों से गर्भावस्था के 4 माह तक पंजीयन कराते समय ही उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही द्वितीय किश्त जो शासकीय स्वास्थ्य संस्था में ही प्रसव कराये जाने के बाद देय होती है, को परिवर्तित करते हुए अब श्रमिक संवर्ग के उन पंजीकृत हितग्राहियों को भी प्रदान की जायेगी, जिनका प्रसव शासकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त आयुष्मान भारत कार्यक्रम में प्रसव सेवाओं हेतु अधिकृत किए गए किसी अशासकीय चिकित्सालय में होता हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना श्रमिक संवर्ग के परिवार की महिलाओं को निर्धारित अवधि में प्रसव पूर्व सेवाएँ प्राप्त करने, संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित किए जाने, पोषण स्तर में सुधार तथा मजदूरी की क्षतिपूर्ति आदि के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2018 से लागू की गई है। यह योजना राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित है।

मानदेय में वृद्धि

मंत्रि-परिषद ने शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा 26 मई 2022 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। वे पुजारी जिनके मंदिरों की कोई कृषि भूमि नहीं है, उनका मानदेय 3 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5 हजार रूपये प्रतिमाह किया गया। पाँच एकड़ तक की कृषि भूमि वाले मंदिरों के पुजारियों का मानदेय 2100 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 2500 रूपये प्रतिमाह किया गया। पाँच एकड़ से दस एकड़ तक कृषि भूमि वाले मंदिरों के पुजारियों का मानदेय 1560 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2 हजार रूपये प्रतिमाह किया गया। जिन मंदिरों के पास दस एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन से कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा। पुजारी के मानदेय में वृद्धि दिनांक 01 मई, 2022 से प्रभावशील होगी।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

मंत्रि-परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 के मध्यप्रदेश में संचालन के संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 20 मई 2022 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। मिशन (शहरी)-2.0 में मध्यप्रदेश के सभी निकायों को सम्मिलित किया गया है। इसमें नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु संवहनीय प्रयासों के साथ, स्वच्छता अधो-संरचनाओं का विकास किया जाएगा। मिशन का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 2026 तक, आगामी 05 वर्षों के लिए होगा, जिसमें विभिन्न घटकों में 2200 करोड़ 20 लाख रूपये केन्द्रांश, राज्यांश राशि अनुमानत: 1800 करोड़ 22 लाख रूपये और निकाय अंशदान अनुमानत: राशि 913 करोड 32 लाख रूपये होगी। इस प्रकार कुल राशि 4,913 करोड़ 74 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है। इस राशि का प्रयोग प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में व्यक्तिगत, सार्वजनिक शौचालय एवं यूरीनल्स निर्माण, उपयोगिता जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सूचना, शिक्षा और संचार के साथ क्षमतावर्धन मद में किया जाएगा। मिशन के संचालन के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया गया है।

उद्योगों के लिए भूमि उपलब्धता

मंत्रि-परिषद ने औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाईल पार्क अचारपुरा, जिला भोपाल की भूमि विविध उद्योगों के लिए उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है। भोपाल के आसपास विकसित भू-खण्ड की अधिक मांग को देखते हुए टेक्सटाईल पार्क अचारपुरा की स्थापना के लिये आरक्षित भूमि, बहुउत्पाद उद्योगों की स्थापना के लिए बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जायेगा।

सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि की अनुमति

वर्ष 1991 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी नीति में मेसर्स एस्सार पॉवर लिमिटेड द्वारा 330 मेगावाट क्षमता की ड्यूल फ्यूल आधारित कम्बाइंड साइकिल विदयुत परियोजना की स्थापना तहसील भांडेर, जिला दतिया में प्रस्तावित की गई थी। देश में घरेलू गैस की अनुपलब्धता के कारण परियोजना स्थापना की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। इस परियोजना हेतु मेसर्स एस्सार के पास कुल 105.451 हेक्टेयर भूमि (102.52 हेक्टेयर अधिग्रहित एवं 2.931 हेक्टेयर आवंटित) भूमि उपलब्ध है। मेसर्स एस्सार पावर लिमिटेड द्वारा 83 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु उपलब्ध भूमि उनके ग्रुप द्वारा गठित एसपीव्ही को सब-लीज पर देने एवं भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति चाही गई है।

मंत्रि-परिषद् ने कुल 83 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु उपलब्ध भूमि में से 45.414 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि 31.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापना हेतु एस्सार ग्रुप द्वारा गठित एस.पी. व्ही. मेसर्स कुमुदिनी पॉवर लिमिटेड को और 57.106 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि, 51.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापना हेतु एस्सार ग्रुप की एक अन्य एस. पी. व्ही. मेसर्स इन्टीग्रेट ऑफशोर प्राइवेट लिमिटेड को सब लीज पर देने का अनुमोदन किया। साथ ही आवंटित 2.9 हेक्टेयर राजस्व भूमि के उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई। यह अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि प्रस्तावित 83 मेगावाट सौर परियोजना से 10 प्रतिशत विदयुत 25 वर्ष की अवधि हेतु परियोजना स्थापना से तीन वर्ष पूर्व तक मध्यप्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा में प्राप्त न्यूनतम सौर ऊर्जा दर पर क्रय करने का प्रथम अधिकार एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का रहेगा।

इंदौर मे टॉय क्लस्टर

मंत्रि-परिषद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा क्लस्टर एसोसिएशन से प्रस्तावित 20 टॉय विनिर्माण इकाइयों (मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत विनिर्माण इकाइयाँ) को प्रचलित भू-आवंटन नियम के भाग-1 औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन नियम की कंडिका 12 में विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भू-खण्डों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी पद्धति से किये जाने संबंधी प्रावधान को शिथिल करते हुए सीधे भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। भारतीय खिलौना बाजार की बढ़ती मांग तथा देश में खिलौना विनिर्माण एवं बाजार का परिदृश्य एवं संभावनाएँ के दृष्टिगत निर्णय लिया गया।

क्लस्टर अंतर्गत स्थापित की जाने वाली इकाइयों हेतु तल क्षेत्र अनुपात (FAR) 2 (दो) प्रदान किया जायेगा। स्थापित होने वाली इकाइयों को मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 के अनुक्रम में फर्नीचर, टॉयस एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाइयों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायता अंतर्गत रोजगार सृजन अनुदान का लाभ शर्तों के अध्याधीन दिया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र राऊ रंगवासा, जिला इन्दौर में विकसित बुनियादी अधोसंरचना यथा विदयुत/जल आपूर्ति एवं सड़क आदि का व्यय विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। परियोजना में सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC)की स्थापना भारत सरकार की एमएसई – सीडीपी योजना अथवा अन्यथा प्रस्तावित किये जाने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है।

बुरहानपुर में टेक्सटाईल क्लस्टर

मंत्रि-परिषद ने एमएसएमई के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 में कलस्टर विकास हेतु इच्छुक विकासकों से आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया को शिथिल करते हुए एसपीव्ही को टेक्सटाईल क्लस्टर विकसित करने के लिये सुखपुरी, जिला बुरहानपुर में स्थित एमएसएमई विभाग के आधिपत्य की 63.06 हेक्टेयर अविकसित शासकीय भूमि पर विकास की अनुमति देने का निर्णय लिया। साथ ही क्लस्टर अंतर्गत स्थापित औद्योगिक व्यवसायिक इकाइयों से विकास शुल्क तथा संधारण शुल्क लिये जाने के अधिकार तथा प्रस्तावित क्लस्टर को तीन चरणों में विकसित करने की अनुमति प्रदान की हैं। मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन के आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश 2023 दृष्टिपत्र में प्रदेश में 10 नवीन विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना संबंधी संकल्प तथा प्रस्तावित क्लस्टर से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है।

एसपीव्ही को क्लस्टर विकास के लिए यथानुपात (Pro-rata) आधार पर कुल विकास लागत की 60 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपये 20 करोड़ सहायता/अनुदान, क्लस्टर में स्थापित होने वाली इकाइयों को शर्तों के अधीन बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले मियादी ऋण (Term loan) पर 2 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों के लिये अधिकतम 5 करोड़ रूपये ब्याज अनुदान दिया जायेगा। साथ ही क्लस्टर स्थल पर 33/11 के.व्ही.ए. पॉवर सब स्टेशन ऊर्जा विभाग द्वारा स्थापित किया जायेगा। परियोजना में सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) की स्थापना भारत सरकार की एमएसई-सीडीपी योजना अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा की जायेगी। एसपीव्ही की सहमति एवं अनुशंसा से निवेशकों के लिये आरक्षित भू-खण्डों का आवंटन, मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 के प्रावधान अनुसार किया जायेगा।

लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग

मंत्रि-परिषद ने लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग में नवीन योजना लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना तथा वित्तीय वर्ष में परिसम्पत्ति के निर्वर्तन से प्राप्त (परिसमापक एवं सार्वजनिक उपक्रम / बोर्ड की राशि को छोड़कर) राशि का 25 प्रतिशत बजट प्रावधान आगामी 04 वर्षों (2022-23, 2023-24 2024-25 एवं 2025-26) के लिए स्वीकृत किया। लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग में नवीन योजना लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रस्तावित समिति एवं समिति की शक्तियाँ/कृत्यों को स्वीकृत किया गया। लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को भी स्वीकृत किया गया।

संपत्ति का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की जिला रायसेन स्थित पुरानी तहसील का सर्वे नं. 497(स) कुल रकबा 971 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए एच-1 निविदाकार द्वारा उच्चतम निविदा राशि 55 लाख 50 हजार रूपये जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने ऊर्जा विभाग की वार्ड क्र. 21, अम्बेडकर वार्ड, गायत्री नगर, कटनी स्थित परिसम्पत्ति के 03 भू-खण्ड पार्सलों के निर्वर्तन हेतु आमंत्रित निविदा में एच-1 निविदाकार को उच्चतम निविदा राशि 12 करोड़ 74 लाख 64 हजार रूपये, ब्लॉक-2 की उच्चतम निविदा राशि 7 करोड़ 50 लाख रुपये एवं ब्लॉक-3 की उच्चतम निविदा राशि 13 करोड़ 39 लाख रूपये का अनुमोदन करते हुए H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।

पद सृजन

मंत्रि-परिषद ने अतिरिक्त महाधिवक्ता के 03 नवीन पद और उप महाधिवक्ता का 1 नवीन पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया। उच्च न्यायालय के समक्ष अधिकाधिक प्रकरणों में राज्य शासन पक्षकार होता है, जिससे अनेक चुनाव याचिकाएँ, जनहित याचिकाएँ, नियम अधिनियम एवं शासकीय योजनाओं आदि जिनमें राज्य शासन का उचित एवं श्रेष्ठ पक्ष समर्थन करने हेतु महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ विधि अधिकारियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया।

भूमि अधिग्रहण

मंत्रि-परिषद ने इन्दौर- पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में अधिसूचित क्षेत्र में द्वितीय चरण में किसानों से आपसी सहमति के आधार पर वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में 500 हेक्टेयर निजी भूमि सेक्टर 4, 5 एवं 6 में औद्योगिक विकास के लिए लैंड पूलिंग के माध्यम से अधिग्रहित किये जाने की अनुमति दी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने जिला न्यायाधीश (वरिष्ठ वेतनमान) के संवर्ग को संवर्ग अनुक्रम में सम्मिलित करने संबंधी खण्ड में संशोधन को मंजूरी दी। शेट्टी वेतन आयोग (प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग) ने देश में उच्चतर न्यायिक सेवा और निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के एक समान पदाभिधान अंगीकृत किए जाने के आशय के साथ अनुशंसाएँ की थी, जो ‘ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य (निर्णय दिनांक 8 फरवरी 2001) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई हैं।
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