कस्तूरीरंगन समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में संशोधन करते हुए त्रिभाषा फॉर्मूला में कुछ बदलाव किये हैं। समिति ने कल सरकार को बताया कि जनता की राय लेने के लिए जो मसौदा पेश किया गया था उसमें कुछ गलतियां रह गई थीं। समिति ने बताया कि संशोधित मसौदे को 30 दिन के भीतर राज्यों और आम जनता की राय लेने के लिए फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति के मसौदे में केवल सिफारिशें की गई हैं और इसमें संशोधन करते हुए विद्यार्थियों को स्कूलों में तीन भाषा फॉर्मूला के अंतर्गत कोई भी भाषा चुनने का विकल्प दिया गया है। संशोधित मसौदे में उपलब्ध भाषाओं का चयन करने का निर्णय राज्य बोर्डों पर छोड़ दिया गया है।

मंत्रालय में सचिव आर. सुब्रह्मण्यम ने फिर से कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा सरकार की नीति नहीं है बल्कि समिति की सिफारिशें हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी कहा है कि जन सामान्य और राज्य सरकारों से परामर्श के बाद ही त्रिभाषा फार्मूले पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
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