सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडरवॉटर ट्विन टयूब सड़क और रेल सुरंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी
assam,brahmputranadi,twintuberoadसरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडरवॉटर ट्विन टयूब सड़क और रेल सुरंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडरवॉटर ट्विन टयूब सड़क और रेल सुरंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 34 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली इस परियोजना को मंजूरी दी। इसमें नदी के नीचे लगभग 16 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग का निर्माण भी शामिल है। इस बुनियादी ढांचागत परियोजना पर 18 हजार 662 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह सुरंग असम में राष्‍ट्रीय राजमार्ग-15 पर स्थित गोहपुर और राष्‍ट्रीय राजमार्ग-715 पर स्थित नुमालीगढ़ को जोड़ेगी, जिससे असम के दोनों शहरों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से घटकर मात्र 34 किलोमीटर रह जाएगी। यात्रा का समय छह घंटे से घटकर मात्र 20 मिनट हो जाएगा। इस परियोजना से असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और पूर्वोतर के अन्‍य राज्यों को काफी लाभ होगा। यह विश्‍व की दूसरी अंडरवाटर रोड और रेल सुरंग होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पूर्वोत्तर के संपूर्ण विकास में इस परियोजना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इस परिवर्तनकारी कदम से असम और संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढेगी, माल ढुलाई में वृद्धि होगी, लागत घटेगी और सामाजिक तथा आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

यह परियोजना सामरिक दृष्टिकोण से क्षेत्रीय आर्थिक विकास, प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार तथा औद्योगिक विकास के नए रास्ते खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह परियोजना लगभग 80 लाख कार्य दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित करेगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास, उन्नति और समृद्धि के नए द्वार खोलेगी।

सरकार ने रेल, सड़क, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से संबंधित कई अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के 12 जिलों को कवर करने वाली तीन मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में कसारा-मनमाड तीसरी और चौथी लाइन; दिल्ली-अंबाला तीसरी और चौथी लाइन और बल्लारी-होसपेट तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 97 लाख आबादी वाले तीन हजार 902 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
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