उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार को दी मंजूरी
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उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा विभागों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष शिक्षक दिवस पर इस पहल की घोषणा की थी और अब मंत्रिमंडल ने इसे औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस योजना से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी लाभांवित होगी।
इस योजना पर कुल अनुमानित व्यय लगभग 448 करोड़ रुपये है। कैशलेस सुविधा सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध होगी। स्व-वित्तपोषित, मान्यता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को सत्यापन के बाद इसका लाभ मिलेगा। पहले से ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान सहित केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के दायरे में आ रहे लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
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