प्रदेश में किसानों को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन कर्ज में बदला राज्य सरकार ने 12 हजार करोड़ रू. की सब्सीडी बैंको को दी- नंदकुमार सिंह चौहान

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18/06/2017
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बैंको को 12 हजार करोड़ रू. की ब्याज सब्सीडी देकर लाखों किसानों को डिफॉल्टर की श्रेणी से निकाल कर उन्हें आगामी खरीफ और रबी सीजन में कर्ज लेने की पात्रता सुनिश्चित कर दी है। इन किसानांे के अल्पकालीन ऋण को मध्यमकालीन ऋण में बदलकर लगने वाले ब्याज की भरपाई कर दी है। उन्होनें कहा कि किसानों के लिए खरीफ के लिए खाद, बीज की सहकारी समितियों में पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है। जिलों में कलेक्टरों से कहा गया है कि वे किसानों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहें।
उन्होनें कहा कि दलहनी फसलों की बंपर पैदावार लेकर कृषि के मोर्चे पर जो उपलब्धि हासिल की है। दलहनी फसलों का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जायेगा। इसके लिए 30 जून तक खरीदी केन्द्र जारी रखे जायेंगे। दलहनी फसलों की एमएफक्यू मानक पर क्रय करने के लिए खरीदी केन्द्रों पर फसलों की साफ-सफाई, छन्ना जैसे उपकरण मुहैय्या कराने के भी निर्देश दिये गये है। दलहन फसलों के उपार्जन में मंडी टैक्स से भी मुक्ति दी गयी है। किसान कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन जिलों के प्रवास पर पहुंचकर समर्थन मूल्य खरीदी अभियान की समीक्षा कर रहे है।
श्री चौहान ने कहा कि हर जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे कस्टम हायरिंग सेंटरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दंे, जिससे से वहां किसानों को खेती के औजार, उपकरण आसानी से किराये पर मिल सकें। इससे कृषि का नया शिल्प उभरेगा।

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