हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
शिमला में कल हुई कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को राज्य सरकार के प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह लाभ उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय चार लाख से कम तथा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत लाभाविंत न हो।==========================
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