भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद राकेश सिंह ने मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय रक्षा कोष के अधीनस्थ ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना’ की राशि बढ़ाये जाने और छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आतंकी, नक्सल हमलों के दौरान शहीद हुए राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी लाने के निर्णय को ऐतिहासिक और संवेदनाओं से भरा बताया है।(todayindia)

राकेश सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि ऐसे कदम भी उठायें जिससे कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की खुशहाली बढ़ सके। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यह निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय रक्षा कोष के अधीनस्थ ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना’ में एक प्रमुख बदलाव कर शहीद परिवारों का सम्मान करते हुए उनके बच्चों के भविष्य की चिंता की है। श्री राकेश सिंह ने कहा कि छात्रवृत्ति की दरें बालकों के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और बालिकाओं के लिए प्रतिमाह 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई हैं। जिससे छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार होगा।(todayindia)

उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना के दायरे में अब ऐसे राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों को लाया गया है, जो आतंकी, नक्सल हमलों के दौरान शहीद हो गए हैं। राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए नई छात्रवृत्तियों का कोटा एक साल में 500 होगा। छात्रवृत्ति की उपलब्धता होने से अब पुलिस परिवारों के ज्यादा से ज्यादा युवा अध्ययन करने और विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सक्षम हो पायेंगे। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह स्मारक हमारे पुलिसकर्मियों के साहस एवं बलिदान का साक्षी है।(todayindia)