केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010-11 के दौरान 21 सरकारी चीनी मिलो के विनिवेश में कथित अनियमितताओं पर एफ आई आर दर्ज की है और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। उस समय राज्य की मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार इससे सरकारी खजाने को एक हजार एक सौ उन्यासी करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी मिलों को बहुत ही मामूली कीमत पर बेचा गया। एफ आई आर में सात लोगों पर उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की मिलों की खरीद में जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
पिछले वर्ष अप्रैल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए अधिसूचना जारी की थी।
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