सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को दिसंबर-2023 तक बढ़ाने के साथ ही वन रैंक वन पेंशन योजना में सुधार किया
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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने निःशुल्क खाद्यान्‍न उपलब्ध कराने की सुविधा दिसंबर-2023 तक के लिए बढ़ा दी है। केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित‍रण मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सब्सिडी पर खाद्यान्‍न पाने वाले 81 करोड 35 लाख लाभार्थियों को अब मुफ्त में अनाज मिलेगा। इस पर 2 लाख करोड रूपए का अतिरिक्त खर्च आएगा जिसे केन्‍द्र सरकार वहन करेगी।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2023 के लिए खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि औसत गुणवत्ता वाले मिलिंग खोपरे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 हजार 860 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बॉल खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 11 हजार 750 रुपये प्रति क्विंटल होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 270 रुपये प्रति क्विंटल की और बॉल खोपरे के लिए 750 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में सुधार किया है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अब पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशनधारकों की संख्या बढ़कर 25 लाख 13 हजार से अधिक हो जाएगी। फिलहाल इनकी संख्या 20 लाख 60 हज़ार है। उन्होंने बताया कि इस पर प्रति वर्ष आठ हजार चार सौ 50 करोड़ रूपये का खर्च आएगा। संशोधित पेंशन का लाभ पहली जुलाई, 2019 से मिलेगा। श्री ठाकुर ने बताया कि बकाए का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष और उदारीकृत पारिवार पेंशन प्राप्तकर्ताओं और शौर्य पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवार पेंशनभोगियों को बकाए का भुगतान एक ही किस्त में किया जाएगा। पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन वर्ष 2018 में समान रैंक वाले और समान सेवाकाल वाले अवकाशप्राप्त सैनिकों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर नए सिरे से निर्धारित की जाएगी।
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