रोजगार(employement), राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री चौहान
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तीन माह में 13 लाख 63 हजार युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा
प्रदेश में निवेश लाकर रोजगार के अवसर किए जा रहे सृजित
प्रदेश में 650 से अधिक नई इकाइयों में होगा 40 हजार करोड़ से अधिक का निवेश
अपना मध्यप्रदेश बढ़ता मध्यप्रदेश है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की इंदौर के स्टार्ट-अप की प्रशंसा
युवा व्यवसाय में नवाचार करें, राज्य सरकार उनके साथ है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को विनिर्माण, व्यवसाय और सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख से 50 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण लेने वाले युवाओं को 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। योजना में युवाओं को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी, सरकार युवाओं की ओर से गारंटी लेगी। इसके लिए 140 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार बैंकों में जमा करेगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है, उन परिवारों के युवा इस योजना में ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना प्रदेश के युवाओं के लिए नई आशा और उम्मीद का संदेश लेकर आई है। आज 2019 युवाओं को लगभग 108 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए। राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रोजगार उपलब्ध कराना हमारे लिए एक यज्ञ के समान है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के शुभारंभ अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने की। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री राम खिलावन पटेल, आयुष राज्य मंत्री श्री राम किशोर कांवरे, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ. पी. एस. भदौरिया तथा रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। employement,employementispriority

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर युवा के चेहरे पर मुस्कान हो, वह आत्म-विश्वास से परिपूर्ण हो। युवा आत्म-निर्भर बनें, राज्य सरकार रोजगार दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रदेश में एक क्रांति का आरंभ है। आजीविका, व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए राज्य सरकार रोजगार और स्व-रोजगार के लिए समग्र रूप से प्रयासरत है। शासकीय सेवा में भर्ती के लिए भी अभियान चलाया गया है। स्कूल शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गई है। साथ ही पुलिस आरक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि यह वास्तविकता है कि सभी युवा सरकारी नौकरी से रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। अत: स्व-रोजगार की व्यवस्था करना आवश्यक है। प्रदेश में निवेश लाकर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। employement,employementispriority

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रति माह एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाने के क्रम में पहले रोजगार दिवस 12 जनवरी को 5 लाख 25 हजार से अधिक हितग्राहियों को स्व-रोजगार के लिए 2700 करोड़ रूपए, दूसरे रोजगार दिवस 25 फरवरी को 5 लाख 2 हजार से अधिक हितग्राहियों को स्व-रोजगार के लिए 2,776 करोड़ रूपए और तीसरे रोजगार दिवस 30 मार्च को 3 लाख 33 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2,268 करोड़ रूपए से अधिक की ऋण सहायता स्वीकृत की गई। इस प्रकार गत तीन महीनों में 13 लाख 63 हजार युवाओं को विभिन्न योजनाओं में स्व-रोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरा सपना है कि प्रदेश के बेटा-बेटी, रोजगार माँगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश में 650 से अधिक नई इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। इनमें 40 हजार करोड़ रूपए से अधिक का निवेश होना है। इससे रोजगार के एक लाख नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की विकास दर इस वर्ष 19.7 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक है। प्रदेश की जीडीपी बढ़ कर साढ़े ग्यारह लाख करोड़ हो गई है। प्रदेश का देश की जीडीपी में योगदान 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश ने इस वर्ष 40 हजार करोड़ रूपए का निर्यात किया है। प्रदेश में हो रहे गेहूँ और चावल का उपयोग दुनिया के देश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपना मध्यप्रदेश बढ़ता मध्यप्रदेश है। employement,employementispriority

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मनुष्य केवल साढ़े तीन हाथ का हाड़–मांस का पुतला नहीं हैबल्कि ईश्वर का अंश और अनंत शक्ति का भंडार है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं, जो वह नहीं कर सकता। जो लोग अपनी सोच को क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं वे सफल होते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर के विभिन्न सफल स्टार्ट-अप का उल्लेख करते हुए कहा कि नए परिवेश और बदलती तकनीक के अनुरूप व्यवसाय में नए विचारों का बहुत महत्व है। युवा व्यवसाय क्षेत्र में नवाचार करें, राज्य सरकार उनके साथ है।

हितग्राहियों से संवाद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल की सुश्री शुभांगनी श्रीवास्तव, दीपक नागर, खुशबू सिंह, राजगढ़ की श्रीमती पप्पी तंवर, विदिशा के श्री विक्रम सिंह ठाकुर, नर्मदापुरम के श्री आशीष और रेहटी, सीहोर के श्री देवेंद्र मालवीय को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली बातचीत की। खण्डवा के श्री अजीत सूर्यवंशी ने बताया कि वे दवाओं का व्यापार आरंभ करेंगे। जबलपुर की सुश्री खुशबू अग्रवाल ने बताया कि वे वेडिंग ऑर्गनाइजर के अपने कार्य को विस्तार देना चाहती हैं। उन्हें इस योजना की जानकारी यू-ट्यूब से प्राप्त हुई। वार्तालाप के दौरान शिवपुरी में लोडिंग गाड़ी चलाने के लिए योजना में ऋण लेने वाले श्री रूपेश से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनौपचारिक लहजे में बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पन्ना के श्री हेतराम चौधरी से भी बात की। श्री चौधरी ने योजना से मिले ऋण से फोटो-कॉपी की मशीन लगाई है। employement,employementispriority

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के समायनुकूल परिस्थितियों के अनुसार स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने के विचार के परिणाम स्वरूप ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का अंकुरण हुआ। युवाओं के स्वावलंबन के पक्षधर मुख्यमंत्री श्री चौहान के विचार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में सहायक हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या-पूजा और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयुक्त उद्योग और एमएसएमई के सचिव श्री पी. नरहरि ने योजना की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति’ योजना की मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश के सभी 51 जिले वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में बैंकर्स की भूमिका की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, सेंट्रल बैंक के महाप्रबंधक श्री एस. डी. माहुरकर का सम्मान भी किया।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में महत्वपूर्ण बदलाव
प्रदेश में 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना
32 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश की संभावना
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक
संशोधित
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के संशोधन को मंजूरी दी। योजना में सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के मान से 55 हजार रूपये स्वीकृत किये जायेंगे। इस राशि में से 6 हजार रूपये की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी एवं रूपये 38 हजार रूपये की सामग्री एवं 11 हजार रूपये का एकाउण्ट पेयी चेक कन्या को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदाय किये जायेंगे। employement,employementispriority

श्रम विभाग के मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया जायेगा।

कार्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था सामूहिक विवाह का आयोजन शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत ही आयोजनकर्ता होंगे। अन्य किसी संस्था द्वारा कराये जा रहे सामूहिक विवाह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह आयोजन समिति

सामूहिक कन्या विवाह/निकाह कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा। इन समितियों में वरिष्ठ शासकीय अधिकारी भी सदस्य होंगे।

जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा जिले के प्रत्येक निकाय के लिए सामूहिक विवाह एवं निकाह हेतु 2-2 तिथियों का वित्तीय वर्षवार कैलेण्डर जारी होगा। इस कैलेण्डर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे इच्छुक जोड़ों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सकें।

कन्या को 49 हजार रूपये की राशि गृहस्थी की स्थापना हेतु आवश्यक उपहार सामग्री प्रदाय की जायेगी। जिला एवं निकाय स्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह आयोजन समिति प्रदाय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

आवेदन की प्रक्रिया पूर्वानुसार रहेगी, जिसके अनुसार वर-वधु को सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम के आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त आवेदन करना होगा।

विवाह हेतु हितग्राहियों की पात्रता की जाँच सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी। सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम का सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। योजना की शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेगी। योजना में किये गये सभी संशोधनों को समाहित कर नवीन दिशा-निर्देश एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे।

32 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश की संभावना

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 05 नवीन औदयोगिक क्षेत्रों को 714.56 करोड़ रूपये की लागत से विकसित किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन दिया। बैरसिया जिला भोपाल परियोजना लागत 25.88 करोड़, आष्टा (झिलेला) जिला सीहोर 99.43 करोड़, धार (तिलगारा) जिला धार 79.43 करोड़ मेगा औदयोगिक पार्क रतलाम फेस-1 जिला रतलाम 462 करोड़ और नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर 47.82 करोड़ की परियोजना शामिल है। इन 5 नवीन औदयोगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में लगभग 32 हजार करोड़ रूपये से अधिक का निवेश होना संभावित है। साथ ही 38 हजार 450 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

ग्रामीण बैंकों के लिए पुनर्पूजीकरण सहायता योजना

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता योजना में कुल राशि 1414.83 करोड़ रूपये की अंशपूँजी सहायता स्वीकृत की, जिसमें राज्य शासन के हिस्से की राशि 212.23 करोड़ रूपये है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में राज्यांश हिस्से की राशि के निवेश के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार राज्य शासन के हिस्से की राशि 212.23 करोड़ रूपये का निवेश किया जाये।

प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 1320 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं, जिनमें से 1172 शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में है। इन बैंकों द्वारा मुख्यतः ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ वित्तीय समावेशन से प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। वर्तमान में इन बैंकों का प्रदेश में कुल व्यवसाय 40 हजार करोड़ रूपये से अधिक का है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्पूंजीकरण सहायता से इन बैंकों द्वारा अपने व्यवसाय में वृद्धि की जा सकेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण किये जाने से रोजगार के नये अवसर निर्मित हो रहे हैं। इस पुनर्पूंजीकरण सहायता से इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये और अधिक वित्त पोषण किया जा सकेगा।

पशुपालन गतिविधियों को बढ़ाने शून्य प्रतिशत ब्याज दर

मंत्रि-परिषद ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग में प्रदेश में पशुपालन गतिविधियों हेतु किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सूकर, मुर्गी पालन हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम राशि 2 लाख रूपये की साख सीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। पशुपालन गतिविधियों हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करने की योजना के क्रियान्वयन से राज्य में पशुपालक आसानी से आदान खरीद सकेंगे तथा सूदखोरों और बिचौलियों से बचाव होकर पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना

मंत्रि-परिषद ने मोहासा बाबई के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना हेतु निर्णय लिया। मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना किये जाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। मेडिकल डिवाईसेस उत्पादन इकाइयों हेतु जो विशेष रियायतें मोहासा-बाबई में प्रदान की गई है, औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में भी मेडिकल डिवाईसेस उत्पादन इकाइयों हेतु समान रियायतें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। विक्रम उदयोगपुरी लिमिटेड, उज्जैन में निवेशकों को दी जाने वाली छूट/सुविधा से पड़ने वाले वित्तीय भार की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। मेडिकल डिवाईसेस पार्क में भूमि/भूखण्ड/भवन आवंटन ऑफ-लाईन प्रक्रिया से करने के लिये सक्षम समिति के गठन हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया।

सिंचाई परियोजनाएँ

मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले की कयामपुर दाबयुक्त सूक्ष्म उद्वहन वृहद सिंचाई परियोजना लागत राशि 2374 करोड़ रूपये, सिंचाई क्षमता एक लाख 12 हजार हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना के निर्माण से सीतामऊ एवं मंदसौर तहसील के 252 ग्रामों की एक लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन से सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले की ताखाजी सूक्ष्म मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 46.86 करोड़ रूपये, सिंचाई क्षमता 3200 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना के निर्माण से भानपुर तहसील के 9 ग्रामों की 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) की सुविधा प्राप्त होगी। employement,employementispriority

मंत्रि-परिषद ने लामटा पाइप इरीगेशन नेटवर्क (होज सिस्टम) परियोजना लागत राशि 146.50 करोड़ रूपये, सिंचाई क्षमता 9630 हेक्टर खरीफ सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से बालाघाट जिले की लामटा तहसील के जनजातीय बहुल 55 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई (होज) पद्धति से खरीफ सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा।

फायर सर्विसेज योजना की निरंतरता

मंत्रि-परिषद ने आग की रोकथाम के लिए संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अधीन प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए प्रचलित फायर सर्विसेज योजना को निरन्तर रखते हुए अग्नि सुरक्षा उपायों के सुद्ढ़ीकरण हेतु प्रदेश की नगरीय निकायों में नवीन फायर स्टेशन निर्माण, प्रशिक्षण भवन, हाइड्रोलिक प्लेटफार्म/टीटीएल, एडवांस रेस्क्यू टेण्डर, वाटर टेण्डर, क्विक रिस्पॉस वीहिकल, इन्फ्लेटेबल लाइटनिंग टॉवर, फायर फाइटिंग बाईक, फायर सूट, वाटर ब्राउजर, रेस्क्यू बोट, जीपीएस सिस्टम आदि कार्यों के लिये भारत सरकार को 241 करोड़ रूपये से अधिक की प्रेषित कार्य-योजना की 10 प्रतिशत राज्यांश राशि 24.19 करोड़ रूपये एवं कुल 282 नगरीय निकायों को 10 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने वाली 326 फायर वाहनों के स्थान पर नवीन फायर वाहन क्रय करने राज्यांश की 75 प्रतिशत राशि 18.75 लाख रूपये के मान से राशि 61.13 करोड़ रूपये, इस प्रकार कुल राशि 85.32 करोड़ रूपये की कार्य-योजना की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

पुनर्घनत्वीकरण नीति-2022

मंत्रि-परिषद ने शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवन/परिसरों के लिए पुनर्घनत्वीकरण नीति- 2016 के स्थान पर पुनर्घनत्वीकरण नीति: 2022 को लागू किये जाने का अनुमोदन किया।

पुस्तकें क्रय करने के वित्तीय अधिकारों में वृ्द्धि

मंत्रि-परिषद ने अभिभाषक संघों के पुस्तकालय में पुस्तकें क्रय करने के लिये अनुदान स्वीकृति के वित्तीय अधिकार बढ़ाकर विधि मंत्री को 50 हजार रुपये के स्थान पर रूपये 2 लाख रूपये तथा मुख्यमंत्री को एक लाख रूपये के स्थान पर 5 लाख रूपये तक अनुदान स्वीकृति करने की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रदान की।

पदों का सृजन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर आर्बिट्रेशन केन्द्र संस्थापित करने पर 5 पद सृजित किये जाने की स्वीकृति दी। इनमें 01 डायरेक्टर, 1 प्राइवेट सेक्रेटरी अथवा सेक्रेटरी टू डायरेक्टर, 1 अकाउन्टेन्ट, एक ड्राइवर और एक भृत्य का पद शामिल है।

राज्य स्तरीय सशक्त समिति के गठन का निर्णय

वर्तमान नवीन तकनीकी युग में नित नई तकनीकों, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं का आविष्कार जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में हो रहे हैं। वर्तमान में ऐसे अनेक विषय है, जिनसे नवीन सामग्री, प्रक्रिया एवं उत्पाद प्रौद्योगिकी तथा नवीन नवाचार समाधान को शासन के कार्य क्षेत्रों में अपनाये जाने से उत्पादकता, उपयोगिता एवं गुणवत्ता में सुधार के साथ प्रदेश में नवीनतम तकनीकों को अंगीकृत किया जा सकेगा। ऐसे विषयों पर विचार-मंथन कर शासकीय विभागों के लिये अपनाये जाने के संबंध में परीक्षण करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः “नवीनतम तकनीक में नवाचार और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) के गठन का निर्णय लिया गया। यह समिति समग्र विचारोपरान्त नवीन तकनीक अथवा प्रस्ताव को प्रयोगात्मक या पायलट के रूप में क्रियान्वित करने की अनुशंसा करेगी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा की क्षेत्राधिकारिता में शामिल बैतूल जिले को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव मान्य किया। employement,employementispriority
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प्रदेश के सभी जिलों में लगेंगे महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर : मुख्यमंत्री चौहान
व्याधियों की जाँच कर दिलवाया जाएगा उपचार
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन्दौर में हो रहे स्त्री रोग विशेषज्ञ अधिवेशन का किया वर्चुअली शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी जिलों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच और परीक्षण के बाद आवश्यक उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रदेश की स्त्री रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों के साथ सभी चिकित्सकों को अपने दायित्व निर्वहन के लिए सुरक्षित वातावरण और परिवेश उपलब्ध है। यह आदर्श स्थिति बनी रहे, इसदिशा में भी संबंधित एजेंसियों को सक्रिय रखा जाएगा। इंदौर में हो रहे पाँच दिवसीय स्त्री रोग विशेषज्ञ अधिवेशन में प्रस्तुत शोध-पत्रों के निष्कर्षों के अनुसार राज्य सरकार जरूरी प्रबंध भी करेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज इंदौर में हो रहे 64वें अखिल भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग अधिवेशन (AICOG 2022) का मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा शुभारंभ कर रहे थे। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े और अधिवेशन की सह सचिव डॉ. रचना दुबे उपस्थित थी। अधिवेशन फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया (FOGSI) की तरफ से हो रहा है।

मध्यप्रदेश में बढ़ा संस्थागत प्रसव का आँकड़ा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह अधिवेशन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि गत दो वर्ष में कोरोना की वजह से गतिविधियाँ स्थगित थी। इस अधिवेशन की रूपरेखा के लिए फॉग्सी संस्था बधाई की पात्र है। मध्यप्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य हुआ है। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाया गया है। लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाएँ बहुत सफल रही हैं। प्रदेश में लिंगानुपात प्रति एक हजार बेटों पर 912 बेटियों के जन्म से आगे बढ़कर 956 तक पहुँच गया है। हमारा प्रयास और लक्ष्य यह है कि यह संख्या समान हो जाए। बेटे और बेटियों में कोई भेद न हो।

महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता, दुराचारियों को छोड़ेंगे नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहाँ स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं को दिए गए। महिलाओं ने योग्यता का परिचय भी दिया। इंदौर का उदाहरण ही देखें तो श्रीमती मालिनी गौड़ मेयर बनी, इसके पश्चात इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर अव्वल है। साथ ही दुराचारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। मध्यप्रदेश की धरती पर बालिकाओं या स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा या अनाचार करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सिर्फ एफआईआर दर्ज करने तक ही कार्यवाही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक कमर तोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर बुलडोजर से ऐसे व्यक्तियों का मकान ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है। दुराचारियों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। employement,employementispriority

ग्रामीण महिलाओं के उपचार में विशेषज्ञों के अनुभव होंगे उपयोगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राय: संकोच के कारण बहुत सी महिलाएँ अपनी शारीरिक तकलीफ को व्यक्त नहीं करती, जिसके कारण उनकी तकलीफ ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर में बदल जाती है। विलंब होने से समुचित उपचार भी संभव नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आशा व्यक्त की कि यह अधिवेशन स्त्री रोग विशेषज्ञों के तकनीकी कौशल, श्रेष्ठ नवाचारों और अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान के बाद महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने लाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उम्मीद व्यक्त की कि प्रसूति और स्त्री रोगों की चुनौतियों को नित्य प्रति अनुभव करने वाले विशेषज्ञ सरकार को भी आवश्यक दिशा दिखाने का कार्य करेंगे। ग्रामीण महिलाओं के बेहतर उपचार के लिए अनुभवी चिकित्सक और विशेषज्ञों के चिकित्सा सेवा से संबंधित अनुभवों के आदान-प्रदान और निष्कर्ष उपयोगी सिद्ध होंगे। मध्यप्रदेश में शिशु और मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आयी है, इसे और भी कम करने के प्रयासों को तेज किया जाएगा। वर्तमान में संस्थागत प्रसव 92 प्रतिशत हो रहे हैं, जो शत-प्रतिशत होने लगे, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के अन्य रोगों के निराकरण के लिए भी व्यवस्थाओं को सशक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबल योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के पोषण और आहार के लिए राशि के प्रावधान, ऐसे परिवारों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा और कॅरियर निर्माण के लिए सहयोग देने का भी उल्लेख किया।

चिकित्सकों को सुरक्षित वातावरण उनका अधिकार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग परिश्रमी होते हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं। कोरोना काल में चिकित्सकों ने सराहनीय सेवाएँ दी हैं। चिकित्सक वर्ग के प्रति कई बार कुछ तत्व हिंसात्मक कार्यवाही करते हैं, ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिकित्सकों के प्रति हिंसा करने वाली घटनाएँ निंदनीय हैं। मध्यप्रदेश में चिकित्सकों को सुरक्षित वातावरण और परिवेश उपलब्ध है, जो उनका अधिकार भी है। प्रदेश में डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। चिकित्सकों के इस अधिकार की रक्षा के लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी। employement,employementispriority

अधिवेशन में आए हैं 800 से अधिक प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीप प्रज्ज्वलित कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित फॉग्सी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत किया। डॉ. अर्चरा बसेर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान महिला समाज के प्रति संवदेनशील हैं। बेटियों की परवरिश, उनकी शादी और उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। वे जमीन से जुड़े जननेता हैं। अधिवेशन में हो रहे विचार-विमर्श का प्रतिवेदन भी मुख्यमंत्री श्री चौहान को सौंपा जाएगा। डॉ. कविता बापट ने कहा कि कोरोना की कठिन परिस्थितियों से हम सब कब बाहर आ गए, यह ज्ञात ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने नेतृत्व के गुणों से बड़ी समस्या से निपटने में सफलता प्राप्त की। आर्गेनाइजिंग चेयरमेन डॉ. आशा बक्शी, सचिव डॉ. माधुरी पटेल ने भी अधिवेशन के उद्घाटन-सत्र को संबोधित किया। अध्यक्ष डॉ. शांता कुमारी, डॉ. जीन कुंद्री, डॉ. अल्पेश गांधी, डॉ. जयदीप टांक भी उपस्थित थे। बताया गया कि संस्था के करीब चार हजार सदस्य हैं। अधिवेशन में 800 से अधिक प्रतिनिधि भागीदारी कर शोध-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ==============================================================
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