वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना-देना नहीं
waqfamendmendbill,kiranrijijuवक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना-देना नहीं
संयुक्त संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट किया वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 आज विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना-देना नहीं है। उन्‍होंने कहा कि यह केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार, वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर-मुस्लिमों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने कहा कि वर्ष 2013 में यूपीए शासन के दौरान वक्फ अधिनियम में संशोधन किए गए थे, जिसका अन्य कानूनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान दिल्ली के प्रमुख इलाकों में कुल 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गईं। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ-साथ सरकार ने भी कानून बनाते समय हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था।

श्री रिजिजू ने सवाल किया कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, फिर भी भारतीय मुसलमान गरीब क्यों हैं। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर यह विधेयक लाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए सरकार संविधान को कमजोर करना, अल्पसंख्यकों को बदनाम करना और भारतीय समाज को बांटना चाहती है। उन्होंने श्री रिजिजू के इस आरोप को भी खारिज किया कि कांग्रेस शासन के दौरान दिल्ली में कुल 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गईं थीं। श्री गोगोई ने कहा कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन से और समस्याएं पैदा होंगी। विधेयक पर चर्चा जारी है।

इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लाया गया है और इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
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