मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब 15 अप्रैल तक चुका सकेंगे किसान खरीफ फसल ऋण
todayindia,todayindia24,shivrajsinghchouhan,mpnews,mpcmमुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब 15 अप्रैल तक चुका सकेंगे किसान खरीफ फसल ऋण
मुख्यमंत्री चौहान का किसान हित में एक और बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे-मातरम गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई किसान भाई-बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफाल्टर हो जाएंगे और डिफाल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना होगा। इसके दृष्टिगत खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है, इससे किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफाल्टर नहीं होंगे।

बढ़ी हुई अवधि का 60 करोड़ रूपये राज्य सरकार भरेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बढ़ाई गई अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रूपये होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे किसान अपने ऋण की राशि सुविधाजनक तरीके से भर सकेंगे और वे डिफाल्टर भी नहीं हो पाएंगे।
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ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी
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ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी
पायलट प्रोजेक्ट के लिए विदिशा का चयन
दो सिंचाई परियोजना के लिये 346.48 करोड़ रूपये स्वीकृत
मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित आर.टी.सी. मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में एक मई 2022 से 6 माह तक के लिए क्रियान्वित करने तथा मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों के लिए सम्बंधित अधिनियम एवं नियमों में शिथिलता देने का अनुमोदन दिया। मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 116 क के उपनियम (3) में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्रामीण मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों का संचालन, ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए संचालित वाहनों पर मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णत: छूट और ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा अर्जित किए गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी) के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि का आगामी छमाही में वाहन संचालक को प्रदाय किया जाना शामिल है। इस सम्बन्ध में सभी कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जायेगी।

सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 158 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने रीवा जिले की सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 158 करोड़ 6 लाख रूपये, सिंचाई क्षमता 9 हजार हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना के निर्माण होने से सेमरिया तहसील के 86 ग्रामों की 9 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में भूमिगत दबावयुक्त पाइप वितरण प्रणाली सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

सामाकोटा बैराज के लिए 188 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने सामाकोटा बैराज लागत राशि 188 करोड़ 42 लाख रूपये, सिंचाई क्षमता 6 हजार हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। परियोजना से उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर के 15 ग्रामों को भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई दबाव (स्प्रिंकलर) पद्धति से सिंचाई लाभ प्राप्त होगा।

रेत नियम

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक/ अस्थाई व्यवस्था लागू किये जाने का अनुमोदन किया। ऐसे जिलों में जहाँ रेत नियम 2019 में ठेके समर्पित/निरस्त हुए हैं, वहाँ की समस्त रेत खदानों को कलेक्टर द्वारा 10 दिवस की ई-नीलामी से छोटे समूह बनाकर निर्वर्तन किया जाएगा। प्रथम बार ई-नीलामी की प्रक्रिया असफल होने पर दूसरी बार की ई-नीलामी के लिए 5 दिवस की सूचना जारी की जाएगी। जिला कलेक्टर, जिले की भौगोलिक स्थिति एवं राजस्व सीमा के आधार पर छोटे समूह बनाकर ई-नीलामी कर सकेंगे। ई-नीलामी के लिए ऐसी खदानों को वरीयता दी जायेगी, जिनमें वैधानिक स्वीकृतियाँ यथा माईनिंग प्लान/ई.सी./सी.टी.ओ. स्वीकृत है। ई-नीलामी का प्रारंभिक मूल्य संबंधित जिले की निरस्त/समर्पित ठेके की निविदा की प्रचलित दर (रूपए प्रति क्यूबिक मीटर) रखी जायेंगी। यह नीलामी 3 माह अथवा समूह के नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन, जो भी पहले हो, के लिए की जायेगी। इसके अतिरिक्त रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में तात्कालिक/अस्थाई व्यवस्था लागू किये जाने हेतु अन्य तकनीकी सुधार भी किये गये हैं।

सी.एम. जनसेवा-181

मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सी.एम जनसेवा-181 से लोक सेवा गारंटी में राजस्व विभाग की कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि मोबाइल पर प्रदाय की जा रही है। इस सेवा के लिये मात्र 10 रूपये प्रति पृष्ठ फीस रखी जायेगी।

देवारण्य योजना

मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश में देवारण्य योजना को लागू करने का अनुमोदन किया। ”देवारण्य योजना” प्रदेश में 11 विशेष पादप उत्पादक क्षेत्रों का निर्धारण कर इन क्षेत्रों का विकास कर औषधीय तथा सुगंधित पौधों के उत्पादन, भण्डारण, विपणन की वैल्यू चेन निर्मित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जायेगी।

कार्यक्रम आयोजन एवं प्रंबधन

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री के विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद स्थापित करने एवं हित लाभ वितरण के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नवीन योजना “कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन” प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इससे कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा होगी। साथ ही जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा सकेगा।

संशोधन विधेयक

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया। विधेयक में प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय, भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं एल.एन.सी.टी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर को स्थापित करने के अध्यादेश को पुर:स्थापित किया गया है।

वाणिज्यिक कर

मंत्रि-परिषद ने भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्ष 2021-22 के निर्धारित वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2022-23 के लिये आरक्षित मूल्य निर्धारित किया है। इन मालों की ड्यूटी दर वर्तमान में 100 रूपये प्रति किलोग्राम एवं भिन्न अनुज्ञप्तिधारी संस्थाओं के लिये भांग की ड्यूटी दर वर्तमान में 200 रूपये प्रति किलोग्राम को वर्ष 2022-23 के लिये यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की सहकारी सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, बनापुरा, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किए जाने के लिए एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत विक्रय अनुबंध की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व विभाग की चाचौड़ा, जिला गुना स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
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मुख्यमंत्री चौहान से मंत्री सिलावट ने की भेंट
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माँ अहिल्या देवी के जन्म-दिवस पर इंदौर का गौरव दिवस मनाने के लिए माना आभार
एमवाय और पी.सी. सेठी अस्पताल के उन्नयन को इंदौर के लिए सार्थक पहल बताया
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवास कार्यालय में आज जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने भेंट की। मंत्री श्री सिलावट ने इंदौर गौरव दिवस को माँ देवी अहिल्या बाई के जन्म-दिवस पर अहिल्या गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार माना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा इंदौर के महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय तथा पी.सी. सेठी अस्पताल का उन्नयन और इन्हें मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करना इंदौर के लिए सार्थक पहल सिद्ध होगी। मंत्री श्री सिलावट ने इंदौर की यातायात व्यवस्था के प्रबंधन पर भी चर्चा की।
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मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में गुलमोहर और करंज के पौधे लगाए
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मंत्री सिलावट तथा विधायक शिशुपाल यादव भी हुए सम्मिलित
ग्राम प्रभात संस्था के प्रतिनिधियों ने भी किया पौध-रोपण
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक पृथ्वीपुर श्री शिशुपाल यादव तथा ग्राम प्रभात संस्था के प्रतिनिधियों के साथ गुलमोहर और करंज का पौधा लगाया।

“ग्राम प्रभात” संस्था के डॉ. देवेंद्र सिंह धाकड़, डॉ. श्रीकांत गंगवार तथा डॉ. राहुल बघेल पर्यावरण-संरक्षण, खान-पान को विषमुक्त बनाने, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार और स्व-रोजगार एवं स्वावलंबन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। डॉक्टरों द्वारा संचालित इस संस्था द्वारा लघु नर्सरी की स्थापना भी की गई है और बंजर एवं खाली भूमि में पेड़-पौधे लगवाने का कार्य कर किया जा रहा है। जैविक कृषि और जैविक उत्पादों को घर-घर पहुँचाने के लिए कृषकों को सहयोग एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

संस्था, आधुनिक गो-पालन में गोबर और गो-मूत्र के उत्पादों को बनाने के लिए कल्याणियों, दिव्यांगों और बेरोजगार ग्रामीणों को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वावलंबी बनाने एवं उत्पाद विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रही है। गौ-वंश के संरक्षण और संवर्धन को जन-आंदोलन का रूप देने का कार्य भी किया जा रहा है।

ग्रामीण परिवेश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर सेमीनार, स्कूल-कॉलेजों में खेलकूद, रचनात्मक एवं कलात्मक कार्यों को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों को प्रेरित करने का कार्य भी संस्था द्वारा किया जा रहा है।
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