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(todayindia) मनरेगा से रोजगार के अवसर बढ़ाने का कार्य प्राथमिकता से किया जायेगा।-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

(todayindia) मनरेगा से रोजगार के अवसर बढ़ाने का कार्य प्राथमिकता से किया जायेगा।-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
todayindia,rozgaar,employement,manrega,shivrajsinghchouhan,mpcm,mpnewsमुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा से रोजगार के अवसर बढ़ाने का कार्य प्राथमिकता से किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को मनरेगा से जोड़कर हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद की सामान्य सभा की बैठक में योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। वन मंत्री कुंअर विजय शाह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लेबर बजट का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबको रोजगार दिलाने के लिए बेहतर कार्य हो रहा है। मनरेगा के क्रियान्वयन में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाये। केन्द्र सरकार से राशि उपलब्ध होने पर मजदूरी देने में विलम्ब नहीं हो।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मछली पालन तेजी से बढ़े। मनरेगा से जोड़कर हितग्राहियों को लाभान्वित करें। बकरी पालन को भी बढ़ावा दिया जाये। पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करें। तालाबों का चिन्हांकन का कार्य तेजी से करें। इससे जल-स्तर बढ़ने के साथ प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने सोशल ऑडिट करने और राशि का दुरूपयोग पाये जाने पर वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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=================================================================पेसा एक्ट लागू करने की कार्यवाही शीघ्रता से करें: मुख्यमंत्री चौहान
पेसा एक्ट के अंतर्गत गतिविधियों तथा उनकी समय- सीमा की समीक्षा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा अधिनियम को सरलीकृत कर प्रदेश में लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट का चरण बद्ध तरीक़े से क्रियान्वयन किया जायेगा। अधिनियम के लागू होने से ग्राम सभाएं विभिन्न निणर्य ले सकेंगी। ग्राम सभाओं के अधिकार-क्षेत्र में वृद्धि कर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में पेसा अधिनियम के अंतर्गत गतिविधियों तथा उनकी समय-सीमा की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव सहित विभिन्न विभाग के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से की जाये। अधिनियम के प्रावधानों पर विभिन्न माध्यमों से विचार-विमर्श कर लिया जाये। जन-सामान्य की भाषा में नियम प्रस्तावित करें, जिससे आमजन उसे आसानी से समझ सकें। कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय समाज का उत्थान करना राज्य शासन की प्राथमिकता है। इसलिए पेसा एक्ट में जनजातियों के लिए किए गए प्रावधानों को अच्छे ढंग से देखकर विसंगतियाँ दूर कर ली जायें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन, खदान और खनिज, मादक पदार्थ नियंत्रण, गौण वनोपज, बाजारों तथा मेलों पर नियंत्रण सहित विभिन्न विषय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को किसी भी हालत में रुकने नहीं दिया जायेगा। जनजातियों का सशक्तिकरण हमारा मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि एक्ट की भावना के अनुरूप कार्य किया जायेगा। उन्होंने साहूकारी, सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं पर नियंत्रण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जन-जागरण और शिक्षा के लिए व्यापक अभियान चलाया जाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक्ट को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर कर लिया जाए। एक्ट को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की समिति से विचार-विमर्श किया जाये। एक्ट को अंतिम रूप देने के लिए समय- सीमा का भी ध्यान रखा जाये।

प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमराव ने पेसा एक्ट के प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह केन्द्रीय अधिनियम है, जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यों का प्रावधान है। ग्राम सभाएँ इन पर आवश्यक निर्णय और प्रस्ताव भेज सकेंगी।
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अपने आप में सम्पूर्ण और मानवीय भावनाओं से भरपूर हों प्रदेश के शहर: मुख्यमंत्री चौहान
रोजगार युक्त, विकसित और स्वच्छ हों हमारे शहर
शहर, विकास का इंजन हैं- उन्हें आत्म-निर्भर बनाना आवश्यक
शहरों में रहने वालों का जीवन आसान बनाना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य
प्रधानमंत्री श्री मोदी के शहरी विकास के पाँच मंत्र पर कार्य कर रही है राज्य सरकार
प्रदेश में अब तक 8 लाख 68 हजार आवास स्वीकृत
प्रत्येक गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा
अवैध कालोनियों को किया जाएगा वैध
स्वच्छता अभियान से जुड़े समाज का हर वर्ग, अपने शहर को थ्री स्टार रेटिंग में लाने का हो प्रयास
अपने नगर का जन्म दिवस/गौरव दिवस अवश्य मनाएँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया- मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास शहरी के हितग्राहियों के गृह प्रवेश, भूमि-पूजन और किश्त वितरण कार्यक्रम को किया संबोधित
50 हजार हितग्राहियों का गृह प्रवेश, 30 हजार नवीन आवासों का भूमि-पूजन और 26 हजार 500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपये हुए अंतरित
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा यह प्रयास है कि प्रदेश के शहर, अपने आप में संपूर्ण और मानवीय भावनाओं से भरपूर हों। इसके लिए आवश्यक है कि शहर स्वच्छ हों, शहर में कोई बच्चा भूखा नहीं रहे, कोई बच्चा अनाथ नहीं घूमे, शहर में हम पेड़ लगाएँ और शहरों का जन्म-दिवस या गौरव दिवस मनाएँ। इन गतिविधियों से हमारे शहर इंसानियत से भरपूर बनेंगे। प्रयास हो कि हमारे शहर केवल सीमेंट-कंक्रीट के नगर न हों, अपितु उनमें स्नेह, प्रेम और आत्मीयता की भावनाएँ निवास करें। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने कई कार्य आरंभ किए हैं। इनमें रैन बसेरों का सुदृढ़ीकरण, पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं का विस्तार, सड़कों का सुधार शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों की जिंदगी बदलने का कार्य जारी है। प्रदेशवासियों की जिंदगी बदलना हमारा मकसद और लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आईए हम सब मिलकर कार्य करें। सरकार के साथ समाज की शक्ति मिले और हम साथ मिलकर शहरों को बदल दें, यही हमारा संकल्प है। हमारे शहर रोजगार युक्त, विकसित, स्वच्छ शहर बनें। ऐसे शहर बनाने के लिए हम मिलकर कदम बढ़ाएँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों के गृह प्रवेश, भूमि-पूजन एवं किश्त वितरण के लिए कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या-पूजन और दीप जला कर किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअली 50 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया, साथ ही 1155 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 30 हजार नवीन आवासों का भूमि-पूजन तथा 26 हजार 500 हितग्राहियों के खातों में 250 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद किया तथा नगर निगम भोपाल के 5 हितग्राहियों को आवास आवंटन आदेश तथा आवास आधिपत्य-पत्र प्रदान किये।

कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने वर्चुअली सहभागिता की। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरपाल सिंह डंग, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा, विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, श्रीमती कृष्णा गौर, पूर्व महापौर श्री आलोक शर्मा, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न भागों में सम्पन्न गृह प्रवेश की झलकियों पर केन्द्रित लघु फिल्म “साकार हो रहा अब सपना- सबका हो रहा घर अपना” का प्रदर्शन भी किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन गरीब भाई-बहनों का मकान बनने का सपना आज साकार हो रहा है, उनके लिए यह दिन अद्भुत है। हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसका अपना मकान हो। आज 1 लाख 6 हजार से अधिक भाई-बहनों का यह सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, सम्पन्न, शक्तिशाली और आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हैं। इस क्रम में राज्य सरकार भी आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए कार्यरत है। इसके लिए शहरों को आत्म-निर्भर बनाना आवश्यक है। शहर विकास का इंजन होते हैं, यह कई लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान कैसे बनाया जाए, यह बिंदु हमारी सोच के केंद्र में सदैव प्रमुखता से रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शहरों के विकास के लिए कई मंत्र दिए हैं। पहला मंत्र – हर नगर, राज्य के विकास का चेहरा बने। दूसरा मंत्र – शहरों में जीवन जीना सभी के लिए आसान हो। तीसरा मंत्र – हर नगरवासी को बेहतर से बेहतर जीवन की गुणवत्ता मिले। चौथा मंत्र – शहरों के आकार भले ही बढ़ जाएँ, लेकिन असमानताएँ कम होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी का पाँचवां मंत्र – शहर ऐसा हो कि यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आत्म-सम्मान के साथ जीवन-यापन का अवसर उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री के इन मंत्रों पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान, पढ़ाई-दवाई और रोजगार प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्राण-प्रण से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर गरीब को जीने का अधिकार है। धरती के सभी संसाधन सभी लोगों के लिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवासहीन परिवारों को पट्टे देने का कार्य आरंभ किया गया। राशन वितरण की भी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 4 करोड़ 80 लाख लोगों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में भी राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब तक 8 लाख 68 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4 लाख 72 हजार हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के लिए तीन प्रकार के विकल्प हैं – प्रथम विकल्प में हितग्राही आधारित स्वयं निर्माण घटक में हितग्राही के द्वारा आवास का निर्माण स्वयं किया जाता है। दूसरा विकल्प पीएचए घटक है जिसमें नगरीय निकायों द्वारा आवासों का निर्माण कर हितग्राहियों को आवास आवंटित किए जाते हैं। तीसरा विकल्प ऋण आधारित सबसिडी का है। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश में प्रत्येक गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शहरी हो या ग्रामीण, रहने के लिए जमीन का टुकड़ा हर व्यक्ति को चाहिए। जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है उन्हें मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाने का अभियान राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। रसोई गैस का सिलेंडर,पीने का पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ हर घर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज के कार्यक्रम में जिन्हें आवास मिला है उन्हें बधाई दी और कहा कि जिन्हें अब तक आवास नहीं मिला उन्हें भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की अवैध कालोनियों को वैध कालोनी में परिवर्तित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगरीय निकाय की प्रतिनिधियों से स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए सजग और सतर्क रहकर कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। शासकीय अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान में जनता के जुड़ने से ही परिणाम आते हैं। अत: समाज के हर वर्ग को स्वच्छता अभियान से जुड़कर अपने नगरीय निकाय को स्वच्छता में सर्वोच्च लाने का प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी धर्मगुरुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, रहवासी संघों, स्वंयसेवियों, सफाई कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे अपने शहर को कम से कम थ्री स्टार रेटिंग में लाने का प्रयास अवश्य करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक गाँव और शहर की अपनी संस्कृति, संस्कार और मूल्य होते हैं। अत: सभी 407 नगरीय निकाय साल भर में किसी एक दिन अपने नगर का जन्म दिवस अथवा गौरव दिवस अवश्य मनाएँ। भोपाल का जन्म-दिवस विलीनीकरण दिवस 1 जून को तथा इंदौर का जन्म दिवस माँ अहिल्या के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा। जन्म दिवस अथवा गौरव दिवस पर अपने गाँव और शहर के सभी लोगों को आमंत्रित करें और अपने क्षेत्र के विकास की योजनाएँ बनाएँ। साथ ही अन्य कई प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपने शहरों को आगे बढ़ाने के लिए जज्‍बा और जुनून आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में भोपाल के श्री लखन सिंह राजपूत, श्री मुकेश चौहान, श्रीमती राजकुमारी शाक्य को आवास आवंटन प्रमाण-पत्र तथा श्री रणवीर अहिरवार और श्री बाबूलाल गौर को आवास आवंटन प्रमाण-पत्र तथा गृह प्रवेश के प्रतीक स्वरूप घर की चाबी भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने धार जिले की बदनावर नगर परिषद की श्रीमती तीजा बाई, रतलाम जिले की जावरा नगर परिषद की श्रीमती फरजाना, अनूपपुर की जेतहरि नगर परिषद के श्री दोलू कोल और भिण्ड के महगाँव की श्रीमती गंगाबाई से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की भी जानकारी प्राप्त की।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के हर गरीब के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकाल कर समृद्धशाली राज्यों में स्थान दिलाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में क्रियान्वित नगरीय विकास के कार्यक्रमों में तीन बार सहभागिता की है। यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। प्रदेश के शहरों को मुख्यमंत्री श्री चौहान की संकल्पना के अनुरूप स्वच्छ, सुन्दर और विकसित बनाने के लिए विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के गरीबों के जीवन बदलने के अभियान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित योजनाओं का बेहतर प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोरोना संकट में भी प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में छह माह से कम अवधि में मकान बनकर तैयार हुए हैं। यह उपलब्धि सरकार की गति और संकल्प को दर्शाती है। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदोरिया ने आभार माना। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन एवं प्रगति की जानकारी दी।
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श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में चल रहे श्रमोदय विद्यालय देश में बनें मिसाल-मुख्यमंत्री श्री चौहान
स्कूल शिक्षा विभाग संचालित करेगा श्रमोदय विद्यालय
शिक्षा-विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में संचालित होंगे श्रमोदय आवासीय विद्यालय
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के संचालन की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्कूल शिक्षा, विशेषज्ञता का क्षेत्र है। स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा में गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप आवश्यक गतिविधियों तथा स्मार्ट क्लासेज का संचालन कर रहा है। इस विशेषज्ञता का लाभ श्रमोदय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी मिले। यह आवश्यक है कि श्रमोदय आवासीय विद्यालयों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाए। प्रदेश में संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालयों का एक पृथक वर्टिकल भी विभाग में स्थापित किया जाए। इसके संचालन का दायित्व स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सौंपा जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय में श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के संचालन की समीक्षा कर रहे थे। श्रम एवं खनिज साधन मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव श्रम श्री सचिन सिन्हा, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री राघवेन्द्र सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के श्रमोदय विद्यालयों में सी.एम. राईज स्कूल से बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इन विद्यालयों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, जिससे प्रदेश के श्रमिक वर्ग के बच्चे अधिक से अधिक संख्या में इन विद्यालयों से जुड़ सकें। इन शालाओं से अध्ययन पूर्ण कर निकलने वाले विद्यार्थियों को आगे के अध्ययन के लिए भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए हो रही इस पहल को देश में मिसाल बनना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं भी इन विद्यालयों में जाकर बच्चों से संवाद करेंगे।

बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में श्रमोदय आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कक्षा 6 से 12वीं तक के अध्ययन की व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यालय में 1120 छात्र-छात्राओं के अध्ययन की क्षमता है। विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क उत्कृष्ट शिक्षा के साथ नि:शुल्क पठन-पाठन सामग्री, गणवेश, भोजन, खेलकूद सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वर्तमान में इन चार विद्यालयों में 2125 छात्र और 1882 छात्राएँ अध्ययनरत हैं। चारों विद्यालयों का वर्ष 2020-21 में कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम शत-प्रतिशत रहा है। जेईई, नीट आदि परीक्षाओं में भी यहाँ के विद्यार्थियों का चयन हुआ है।
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