प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज, स्व-सहायता समूहों की 16 लाख महिलाओं को एक हजार करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलायें शामिल
pmindia,narendra modi,Primeminister narendra modi,PM,prime minister of india,todayindia,todayindianews24,today india,todayindialiveप्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज उत्‍तर प्रदेश के प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण के एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें दो लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इनमें से बहुत सी महिलाएं सरकार की विभिन्‍न योजनाओं की लाभार्थी हैं।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थी महिलाओं से बातचीत भी की। श्री मोदी ने महिलाओं की मदद के लिए दो सौ दो पूरक पोषक आहार निर्माता इकाइयों की आधारशिला रखी और स्‍व-सहायता समूहों के खातों में सीधे ही एक हजार करोड़ रूपये की राशि भेजी। इससे स्‍व-सहायता समूह की करीब 16 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई। यह राशि दीनदयाल अन्‍तोदय योजना के तहत राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भेजी गई है।

प्रधानमंत्री, कारोबार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही बीस हजार महिलाओं – सखियों को प्रोत्‍साहन देने के लिए उनके खातों में वजीफे की पहली किस्‍त के रूप में चार हजार रूपये भेजने के प्रत्‍यक्षदर्शी भी रहें। हर सखी को हर छह महीने के लिए चार हजार रूपये की वित्‍तीय सहायता दी जाती है ताकि ये स्थिर होकर अपना कामकाज कर सकें और लेनदेन करके कमीशन के माध्‍यम से अपनी आमदनी शुरू कर सकें।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मुख्‍यमंत्री कन्‍या सुमंगल योजना के तहत एक लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड रूपये से अधिक की राशि भी उनके खातों में भेजी। इस योजना के तहत बालिकाओं के जीवन के हर स्‍तर पर नकद राशि उपलब्‍ध कराई जाती है।
उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि लगभग चार हजार करोड़ रुपये की पूरक पोषाहार योजना पूरी तरह से महिलाओं को सशक्‍त बनाने के लिए है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिलेवार पूरक पोषाहार की आपूर्ति करेंगी। सरकार हर जिले और ब्लॉक स्तर पर पूरक पोषाहार निर्माण इकाइयों का निर्माण करने जा रही है। फतेहपुर और उन्नाव इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पूरक पोषाहार तैयार करेंगी और कच्चा माल भी गांवों से खरीदा जाएगा। सरकार पूरक पोषाहार के भंडारण के लिए गोदाम भी बनाएगी। यह राज्य की लगभग 10 लाख महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि गांवों के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
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