29 July 2021 ki Top News-Current Affairs
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं की आशा-आकांक्षाओं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नई ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ युवाओं को विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में कड़ी मेहनत की है। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में कैसी शिक्षा और कैसी दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़ा योगदान देगी।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में अऩ्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के सरकार के ऐतिहासिक फैसले की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट्स के माध्यम से कहा;
“हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक फैसला किया है।
इससे हर साल हजारों की संख्या में युवाओं को बेहतर अवसर हासिल करने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया उदाहरण पेश करने में सहायता मिलेगी।”
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल/डेंटल कोर्स (एमबीबीएस/एमडी/ एमएस/डिप्लोमा/बीडीएस/एमडीएस) के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) योजना में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदानकरने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
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लोकसभा ने बुधवार को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी, जो इससे संबंधित अप्रैल महीने में जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक को चर्चा एवं पारित होने के लिये रखते हुए कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता विधेयक लागू हुए पांच साल पूरे हो चुके हैं। इन पांच वर्षो में देश की कारोबारी सुगमता की स्थिति में प्रगति हुई है।
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देश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रमीण के तहत सभी गांवों ने खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा कर दी है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता 2014 में 39 प्रतिशत से बढ़कर अब सौ प्रतिशत हो गई है। श्री सिंह ने कहा कि ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत दस करोड़ 70 लाख से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ दो अक्तूबर 2014 को केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की थी।
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