14 JUne 2016
12,500 मीट्रिक टन और दालों के आयात का आदेश दिया गया
रबी दालों की खरीद 13 जून, 2016 तक 64,000 मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गई। इस प्रकार 51,000 मीट्रिक टन खरीफ दालों की पूर्ववर्ती खरीद को मिला देने पर सरकारी एजेंसियों द्वारा दालों की कुल घरेलू खरीद 1, 15,000 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंची है।

सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 12,500 मीट्रिक टन और दालों के आयात का भी आदेश दिया है, जिसमें 10,000 मीट्रिक टन मसूर और 2,500 मीट्रिक टन उड़द शामिल हैं। 38,500 मीट्रिक टन की कुल अनुबंधित मात्रा के एवज में अब तक 14321 मीट्रिक टन दालों का आयात पहले से ही सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जा चुका है।

यह जानकारी आज यहां एक अंतर-मंत्रालय समीक्षा बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के विभाग में सचिव श्री हेम पांडे ने की। बैठक में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा की गई और इसके साथ ही उचित कीमतों पर इन वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की गई।

श्री पांडे ने बफर स्टॉक से आवंटित दालों के उठाव और वितरण की समीक्षा की। केवल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली स्थि‍त सफल एवं केन्द्रीय भंडार ने ही आवंटित दालों का उठाव किया है। अन्य राज्यों की ओर से उठाव और आवंटन के लिए अनुरोध की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है। श्री पांडे ने एनसीसीएफ को 120 रुपये प्रति किलो की दर से दिल्ली में मोबाइल वैन के जरिए अरहर और उड़द का वितरण शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अन्य राज्य भी उचित मूल्यों पर दालों को उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के कदम उठाएंगे।

बैठक में गेहूं पर आयात शुल्क घटाने पर भी चर्चा की गई। एफसीआई के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि खुले बाजार में बिक्री के संचालन के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और बफर मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है।

बैठक में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए राज्यों द्वारा उठाए जा रहे प्रवर्तन उपायों की भी समीक्षा की गई तथा इसके साथ ही सुझाव दिया गया कि इन उपायों को आगे और मजबूत किया जाना चाहिए। बैठक में खाद्य विभाग, कृषि मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एमएमटीसी और नैफेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
courtesy