भोपाल : मंगलवार, जून 14, 2016
ग्वालियर शहर में पेयजल एवं सीवर नेटवर्क के लिये केन्द्र सरकार 860 करोड़ रूपए की मंजूरी देगी। ग्वालियर शहर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिये 20 हजार 400 मकान बनाने के लिये भी धनराशि मंजूर की जायेगी। यह घोषणा केन्द्रीय शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री वैंकय्या नायडू ने की। श्री नायडू ग्वालियर में फूलबाग मैदान पर विकास पर्व-सह-अंत्योदय व किसान मेला को संबोधित कर रहे थे। अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार “राईट ऑफ लेण्ड” कानून बनाकर प्रदेश के हर जरूरतमंद को आवासीय जमीन का मालिक बनायेगी।
श्री वैंकय्या नायडू ने कहा कि भारत सरकार ग्वालियर शहर में पार्कों के विकास, फुटपाथ निर्माण इत्यादि विकास कार्यों के लिये भी आर्थिक सहायता मुहैया करायेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि अगली सूची में ग्वालियर भी स्मार्ट सिटी में शामिल हो जायेगा। श्री नायडू ने कहा कि श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में अव्वल राज्य बन गया है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित अंत्योदय मेले जरूरतमंदों को सहायता मुहैया कराने में महती भूमिका निभा रहे हैं।
श्री नायडू ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कामकाज का ब्यौरा और हिसाब-किताब जनता के समक्ष रखें। भारत पर्व के रूप में भारत सरकार अपने दो साल के काम का हिसाब आम जनता को दे रही श्री नायडू ने कहा कि भारत सरकार वर्ष 2022 तक हर जरूरतमंद को मकान मुहैया करायेगी। इसी तरह वर्ष 2019 तक हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम करेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से भारत की विकास दर लगातार बढ़ती जा रही है और विकास दर में भारत पूरे विश्व में अव्वल देश बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर वर्ष 2022 तक कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार जल्द ही “राईट ऑफ लेण्ड” कानून बनाने जा रही है। श्री चौहान ने कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से आहवान किया कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिये स्कूल अवश्य भेजें।
केन्द्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में ग्वालियर शहर ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार से मिले सहयोग से संभव हो सका है। श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार भी ग्वालियर के विकास में हरसंभव सहायता मुहैया करवायेगी।
केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने कहा कि एफबीआई में भारत पूरे विश्व में प्रथम पायदान पर है। यह “मेक इन इंडिया” कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा स्किल इंडिया डवलपमेंट कार्यक्रम के भी उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि सरकार स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में नए उद्यमियों को अवसर प्रदान कर रही है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा मुद्रा योजना में सरकार बिना गारंटी के युवाओं को 50 हजार से लेकर 10 लाख तक की आर्थिक मदद दिला रही है। उन्होंने अंत्योदय मेलों की सराहना की।
प्रदेश की महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि अंत्योदय मेलों के माध्यम से लाखों जरूरतमंदों को प्रदेश सरकार ने एक ही परिसर में सहायता मुहैया कराई है।
महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने स्वागत उदबोधन दिया। श्री विजय सोनकर शास्त्री ने सम्बोधित किया।
प्रदर्शनी बनीं आकर्षण का केन्द्र
मेला परिसर में जनसंपर्क विभाग की “हर जिंदगी को छूते मुस्कान लाते हम” थीम प्रदर्शनी आम जनता का आकर्षण का केन्द्र रही। मेला परिसर में “दो साल बेमिशाल” प्रदर्शनी भी लगी थी। विभिन्न विभागों द्वारा भी आकर्षक प्रदर्शनियाँ भी लगाई गईं।
300 शहरी गरीबों को आवास सहित अन्य हितग्राहियों को बांटी सहायता
केन्द्रीय मंत्रीगण एवं मुख्यमंत्री ने मेले में शहरी गरीबों की आवास योजना में 300 जरूरतमंदों को आवास की चाबी सौंपी। साथ ही उज्जवला योजना में बीपीएल परिवारों की पाँच महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किए। इसके अलावा अन्य योजनाओं में लगभग 80 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से सहायता वितरित की।
जिले के नवाचारों की कार्य-योजनाओं का विमोचन
ग्वालियर जिले में हुए नवाचारों की कार्य-योजनाओं का भी विमोचन किया गया। इन कार्य-योजनाओं में बाल एवं मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश, कुपोषण निवारण एवं लिंगानुपात में सुधार लाने का “प्रोजेक्ट स्पंदन” शामिल है। इसी तरह जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से “धनवंतरी योजना” में हर परिवार का स्वास्थ्य कार्ड बनाकर स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करवाई जायेंगी। जिला प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सिविल सर्विसेज एवं पीईटी व पीएमटी की तैयारी के लिये नि:शुल्क कोचिंग शुरू करने की पहल भी की है।