शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एनटीए से जुड़े मामलों की समीक्षा की, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था पर जोर
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सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिरासत में लिए गए विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिए
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