दिल्ली मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी, 2030 तक शून्य-उत्सर्जन परिवहन का लक्ष्य
EVदिल्ली मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी, 2030 तक शून्य-उत्सर्जन परिवहन का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर पंजीकरण शुल्क और सड़क कर नहीं लगेगा। पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति एक जुलाई से अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य-उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है।

सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर आठ हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस नीति के तहत दिल्लीवासियों को कुल लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलने का अनुमान है।
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दिल्ली मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी, 2030 तक शून्य-उत्सर्जन परिवहन का लक्ष्य
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