पुराने तथा अप्रासंगिक कानूनों में समय के अनुरूप बदलाव करने या उन्हें रद्द करने की जरूरत है- नरेन्द्र मोदी
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढावा देने की जरूरत है। उन्होंने तेजी से मुकदमों को निपटाने के लिए लोक अदालतों की भूमिका की सराहना की।
गुजरात में केवडिया के एकता नगर में विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए और पुराने तथा अप्रासंगिक कानूनों में समय के अनुरूप बदलाव करने या उन्हें रद्द करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सही मायनों में तभी प्रगति कर सकता है जब पुराने औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटा दिया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले आठ वर्षों में 32 हजार प्रावधानों को हटाया है।
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायपालिका और कार्यपालिका में समन्वय पर जोर दिया ताकि न्याय दिलाने में देरी न हो।
दो दिन के इस सम्मेलन का आयोजन विधि और न्याय मंत्रालय ने किया है। सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे, नए विचारों का आदान-प्रदान और आपसी सहयोग बढाने पर चर्चा करेंगे। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र जैसे मध्यस्थता पर भी सम्मेलन में चर्चा होगी।
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पुराने तथा अप्रासंगिक कानूनों में समय के अनुरूप बदलाव करने या उन्हें रद्द करने की जरूरत है- नरेन्द्र मोदी
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