कार्य के लिए जिले से बाहर जाने वाली बच्चियों का रिकॉर्ड रखने का सिस्टम बनाएँ
महिला अपराधों में आई कमी के लिए पुलिस बधाई की पात्र : मुख्यमंत्री चौहान
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक में प्रदेश से गायब हुई बालिकाओं के संबंध में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी से चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गायब हुई बालिकाओं के संबंध में कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में बालिकाओं की बरामदगी संख्या बढ़ाएँ। उन्होंने गत कुछ माह में महिला अपराधों में आई कमी के लिए पुलिस को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि गत आठ माह में महिलाओं के विरुद्ध अपराध आधे हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए महिला जागरूकता अभियान का संचालन सराहनीय है।
चिंता का विषय है बेटियों का गुम होना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि बेटियों के गायब होने के मामले में गंभीर कार्यवाही की आवश्यकता है। इसलिए आज की यह विशेष बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों का गायब होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि गुम हुई बेटियों को लाना, प्राथमिकता हो। मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिले से कार्य, रोजगार आदि के लिए बाहर जाने वाली बेटी का पूरा रिकार्ड हो, जिससे वे शिकायत कर सकें। तभी इसे रोक पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था हो कि कार्य के लिए जिले से बाहर जाने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गायब बच्चों में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या दोगुनी होने से स्पष्ट संकेत है कि बेटियों का गायब होना सामान्य नहीं है। पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी ने बताया कि बालिकाओं या युवतियों के गायब होने के पीछे के नगरीय क्षेत्रों के प्रमुख कारणों में उनका बिना बताये घर से जाना या नाराज होकर भागना और बिना बताए प्रेमी के साथ भागना शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र से मजदूरी के नाम पर पलायन होता है। इसमें श्रम विभाग की कार्यवाही आवश्यक होगी। इसका रिकार्ड रखा जाये कि कांट्रेक्टर उन्हें कहाँ और किस कार्य से ले जा रहे हैं।
सभी हेल्प लाइन को एक करें
मुख्यमंत्री ने विभिन्न तरह की हेल्पलाइन को एक करने के लिए भी प्रस्ताव बनाने को कहा। अभी प्रदेश में उमंग एप और हेल्पलाइन 1090 है। भारत सरकार का हेल्प लाइन नंबर 1098 है।
बैठक में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय श्री मकरंद देउस्कर, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री अशोक शाह और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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