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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ कियाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। इस योजना में ग्रामीण इलाकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और सम्पत्ति कार्ड जारी करना है।
श्री मोदी ने कहा कि सम्पत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीण लोगों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से सम्पत्तियों के अवैध कब्ज़ों को भी रोका जा सकेगा।
प्रधानमंत्री ने उन लाखों लोगों को बधाई दी, जिन्होंने अपने मकानों के लिए सम्पत्ति कार्ड प्राप्त किए। श्री मोदी ने कहा कि यह कदम देश के गांवों के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सम्पत्ति कार्ड की यह योजना गावों में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। श्री मोदी ने कहा कि गावों में ऐसे बहुत से युवा हैं, जो स्वयं बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं। सम्पत्ति कार्ड को दिखा कर वे अब आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
श्री मोदी ने कहा कि आज देश के दो महान सपूतों भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर इस तरह का बड़ा काम हो पाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के बहुत से विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि देश के विकास में घरों और जमीन के मालिकाना अधिकार बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब सम्पत्ति का रिकॉर्ड होगा, तो नागरिकों में विश्वास भी बढ़ेगा और वे निवेश के नए अवसरों का लाभ उठाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले छह वर्षों में देश में बहुत सी कमियों को दूर करने का लगातार काम किया गया है। आज देश में बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास हो रहा है और लोग पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ सम्पत्ति कार्ड प्राप्तकर्ताओं से बातचीत भी की। ये एक लाख सम्पत्ति कार्डधारक देश के छह राज्यों के 763 गांवों के निवासी हैं। इनमें 346 उत्तर प्रदेश से, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखंड और दो कर्नाटक से हैं।
लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए इस पहल की प्रशंसा की।
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