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संसद में पारित कृषि विधेयक क्रांतिकारी सिद्ध होंगे- कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमरकृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक क्रांतिकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कानून में परिवर्तन लाए बिना किसानों का कल्याण संभव नहीं था। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी कभी कानून का हिस्सा नहीं रही।
यह आश्चर्य की बात है कि पिछले 50 वर्ष में कांग्रेस ने इसे कानूनी रूप क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एमएसपी हमेशा केन्द्र सरकार का प्रशासनिक निर्णय रही है और आगे भी रहेगी।
श्री तोमर ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि उनके पास सरकार की आलोचना करने के लिए और कुछ नहीं है। केन्द्र ने खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी है और खरीफ फसल की कटाई शुरू होते ही सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी।
श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि विधेयक किसनों को यह आज़ादी देते हैं कि वे मंडियों से बाहर भी अपनी फसल उचित कीमत पर बेच सकें। मंडी से बाहर फसल बेचने पर उन्हें कोई कर भी नहीं देना होगा।
इससे पहले किसानों को अपनी फसल मंडियों में लानी पड़ती थी जहां 25 से 30 आढ़ती बोली लगाते थे और फिर किसानों को मनमानी कीमत पर फसल बेचने के लिए विवश किया जाता था।
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों को फसल की कीमत की गारंटी मिलेगी। इसलिए वे समय पर बुआई कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपज बेचने का अनुबंध केवल उपज तक ही सीमित होगा और उसका खेती की ज़मीन से कोई संबंध नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा विधेयक और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते के बारे में मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाएं विधेयक पारित कर दिए हैं। विपक्षी दल इन पर सवाल उठा रहे हैं।
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