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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं अपना 30 प्रतिशत वेतन कोविड सहायता के लिए कोष में जमा करवा रहा हूँ, आप भी करवा सकते हैं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों को ईदुज्जुहा की बधाई दी राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने ईदुज्जुहा पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी
बंदी-परिजन ई-मुलाकात योजना का ई-लोकार्पण
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण के रूप में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक प्रदेश में ‘संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो’, अभियान चलाया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को नंबर वन रहना है
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना में लापरवाही पर दो सीएमओ निलंबित
मैं अपना 30 प्रतिशत वेतन कोविड सहायता के लिए कोष में जमा करवा रहा हूँ, आप भी करवा सकते हैं
विधायक निधि का उपयोग कोविड कार्यों के लिए करें
15 अगस्त को प्रस्तुत किया जाएगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोड मैप
1 अगस्त से ”संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो” अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रीगणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं तथा कोरोना मरीजों को नि:शुल्क एवं सर्वोत्तम इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके चलते हमने कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है, और हम शीघ्र ही कोरोना को पूर्ण रूप से परास्त कर देंगे। परंतु इस कार्य में राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा व्यय हुआ है तथा आगे भी राशि की जरूरत होगी। हम सबका दायित्व है कि हम शासन के अनावश्यक खर्चों में कटौती करें वहीं व्यक्तिगत रूप से जो भी सहायता कर सकें करें। ”मैंने निर्णय लिया है कि मैं मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के दिनांक से आगामी 30 सितंबर तक अपने वेतन एवं भत्तों की 30 प्रतिशत राशि कोरोना कार्य के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराऊंगा। अभी तक मेरे द्वारा पहले 3 महीनों की राशि एक लाख 40 हजार रूपये जमा करा दी गई है। मेरे मंत्रिमंडल के साथी भी यह कार्य कर सकते हैं। हमें अब जनता के सक्रिय सहयोग से कोरोना को पूर्ण रूप से परास्त करना है। इसके लिए मध्यप्रदेश में आगामी 1 अगस्त से ”संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो” अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विधायकगण अपनी विधायक निधि का उपयोग अपने क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्यों जैसे मेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक उपकरण, फेस मास्क, थर्मामीटर, पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर क्रय आदि के लिए करें। इसी के साथ प्रदेश के 22 जिलों में जिला खनिज निधि में आने वाली प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रूपये की राशि की एक तिहाई राशि इन जिलों में कोरोना संबंधी कार्यों और गरीबों के लिए रोजगार मूलक कार्यों में खर्च की जा सकेगी। संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से यह राशि स्वीकृत की जाएगी। मंत्रीगणों को जिलों के प्रभार अगले सप्ताह तक आवंटित कर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें कोरोना संकट को चुनौती में बदलना है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सबसे पहले मध्य प्रदेश में मूर्त रूप देना है। इसके लिए रोड मैप बनाने की हमारे सभी विभागों ने तेज गति से तैयारी शुरू कर दी है। आगामी 15 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

ये होंगे रोडमैप के चार प्रमुख क्षेत्र

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के प्रमुख चार क्षेत्र स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, भौतिक अधोसंरचना विकास तथा सुशासन होंगे। यह रोडमैप भारत सरकार के नीति आयोग के सहयोग से आगामी 3 वर्षों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसे बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव स्तर के चार वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें निरंतर कार्य कर रही हैं।

विशेषज्ञों के सुझावों के लिए वेबीनार्स

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोड मैप में विषय विशेषज्ञों के सुझाव सम्मिलित करने के लिए आगामी 7, 8, 10 एवं 11 अगस्त को प्रातः 11 से 2 एवं अपराह्न 3 से 6 बजे तक वेबीनार आयोजित की जाएंगी। इन वेबीनार में विषय-विशेषज्ञों के साथ ही जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, जिला स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। भारत सरकार के नीति आयोग के प्रतिनिधि भी इनमें शामिल होंगे।

बिना लॉक डाउन के पूरी सावधानी व सतर्कता से कोरोना को हराना है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आप सभी के प्रयास एवं जनता के सहयोग का ही परिणाम है कि आज हमारी कोरोना रिकवरी रेट 70 प्रतिशत है तथा मृत्यु दर घटकर 2.7 प्रतिशत रह गई है। परन्तु अभी भी प्रदेश के कई स्थानों पर संक्रमण बढ़ रहा है। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अब हमें बिना लॉकडाउन के पूरी सावधानी एवं सतर्कता से कोरोना को हराना है।

हम जैसा आचरण करेंगे, वैसा ही जनता करेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रीगणों से कहा कि हम जनप्रतिनिधि जैसा आचरण करेंगे वैसा ही जनता करेगी। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में स्वयं सभी सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग करें। सभी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कोई सार्वजनिक दौरा अथवा कार्यक्रम न करें, घर पर भी एक बार में 5 व्यक्तियों से ही मिलें। यदि आपने आगे कार्यक्रम निर्धारित किए हों तो उन्हें वर्चुअल के रूप में परिवर्तित कर दें।

नियम तोड़ने पर जुर्माना एवं प्रकरण दोनों

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जन प्रतिनिधि हो, अधिकारी हो अथवा कोई अन्य, यदि नियम तोड़ता है, तो जुर्माना तो लगेगा ही, प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंत्री एवं राज्य मंत्री अलग-अलग स्थानों से ऑनलाइन जुड़े और मुख्यमंत्री श्री चौहान से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी ईदुज्जुहा की बधाई
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों को ईदुज्जुहा की बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कामना की है कि ईद का पर्व लोगों के जीवन में खुशियां लाएगा।

राज्यपाल श्रीमती पटेल द्वारा ईदुज्जुहा पर बधाई और शुभकामनाएँ
राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने ईदुज्जुहा पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कहा कि ईदुज्जुहा का त्यौहार त्याग और बलिदान का महत्व बताता है। प्रेम और इंसानियत का प्रतीक है। इंसानियत और भाईचारे का संदेश देता है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियो से कहा है कि शांति, सद्भाव और एकता के साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपनी और परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुये पर्व मनाए और सुरक्षित रहें।

जेलों में बंदी-परिजन करेंगे ई-मुलाकात – मंत्री डॉ. मिश्रा
बंदी-परिजन ई-मुलाकात योजना का ई-लोकार्पण
गृह और जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार प्रातः जेलों में बंदी-परिजनों की ई-मुलाकात योजना का ई- लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि अबजेलों में बंदी अपने परिजन से ई-मुलाकात कर सकेंगे। परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बंदियों से मुलाकात कराई जायेगी। ई-लोकार्पण अवसर पर महानिदेशक जेल श्री संजय चौधरी उपस्थित थे।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि बंदियों को उनके परिजनों से समय-समय पर जेलों में ही मुलाकात कराने का प्रावधान है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण मार्च के द्वितीय सप्ताह से मुलाकात व्यवस्था बंद कर दी गई है। अब बन्दियों के परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। योजना के शुभारंभ अवसर पर चार बन्दियों के परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कराई गई।

डीआईजी जेल श्री संजय पाण्डे ने बताया कि जेलों में परिरूद्ध बंदियों की जानकारी को भारत सरकार के NIC के ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटर पर संकलित किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में ई-मुलाकात व्यवस्था का प्रावधान है। ई-मुलाकात व्यवस्था के अंतर्गत बंदियों के परिजन www.e-prisons.nic.in वेबसाईट के माध्यम से मुलाकात करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

जेल अधीक्षक भोपाल श्री दिनेश नरगांवे ने बताया ई- मुलाकात के आवेदन जेल अधीक्षक द्वारा स्वीकृत होने पर बंदी के परिजन अपने घर से ही एक स्मार्ट फोन/ डेस्कटॉप/ टेब के माध्यम से अथवा किसी mponline सेंटर से, वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी से ई-मुलाकात कर उनका वीडियो देख सकेंगे एवं उनसे बात कर सकेंगे।

इस व्यवस्था के प्रारंभ होने से कोविड महामारी की इस कठिन परिस्थिति में बंदियों के परिजनों के अपने घर से जेल पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे बंदियों को एवं उनके परिजनों को मुलाकात में सुविधा होगी। तात्कालिक लाभ के रूप में बंदियों के तनाव व अवसाद में कमी आयेगी और दीर्घकालिक लाभ के रूप में बंदियों के परिजनों की समय, श्रम एवं आर्थिक बचत होगी।

प्रदेश में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान-2
संकल्प की चेन जोड़ो- कोरोना की चेन तोड़ो
मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
कोई भी जिला राज्य स्तर से स्वीकृति के बिना नहीं कर पाएगा लॉकडाउन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण के रूप में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक प्रदेश में ‘संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो’, अभियान चलाया जाएगा। यह मुख्य रूप से जागरूकता अभियान है जिसके अंतर्गत अनिवार्य रूप से मास्क लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा तथा इसके माध्यम से कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को गतिमान करना है। अतः अब प्रदेश के किसी भी जिले में पूर्व से घोषित तथा रविवार के लॉकडाउन के अलावा अन्य लॉक डाउन नहीं किए जा सकेंगे। यदि किसी जिले में अपरिहार्य कारणों से लॉक डाउन की आवश्यकता होती है तो उसे राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। कोई कलेक्टर अपनी मर्जी से जिले में लॉकडाउन नहीं कर पायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान चिरायु अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। वीसी में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे

इंदौर में अच्छा कार्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर जिले की समीक्षा के दौरान वहां कोरोना संक्रमण रोकने एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। कलेक्टर इंदौर ने इस संबंध में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी। इंदौर में संभाग आयुक्त द्वारा प्रतिदिन डीन मेडिकल कॉलेज के साथ बैठक कर मृत्यु के प्रकरणों की समीक्षा की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि अन्य संभागों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाए।

होम, इंस्टीट्यूशनल एवं पेड, तीनों तरह के क्वारंटाइन होंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में होम एवं इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन किया जा रहा है। अब जो लोग खर्च कर सकते हैं उनके लिए पेड क्वारेंटाइन की व्यवस्था भी की गई है।

एमपी टूरिज्म के होटलों में क्वॉरेंटाइन की व्यवस्था

अपर मुख्य सचिव श्री आईसीपी केसरी ने बताया कि मध्यप्रदेश टूरिज्म के होटलों में भोपाल, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन आदि में क्वारेंटाइन की व्यवस्था की गई है। राजभोगी शहरों में इसके लिए 1500 रुपये प्रतिदिन तथा अन्य शहरों में एक हजार रूपये प्रतिदिन भुगतान करना होगा। इसमें भोजन का शुल्क भी शामिल है। भोपाल में होटल अशोका लेक व्यू में इसकी व्यवस्था की गई है।

रैपिड एंटीजन टेस्ट अन्य जिलों में भी तुरंत प्रारंभ करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल में रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रारंभ कर दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इंदौर तथा अन्य जिलों में भी यह टेस्ट तुरंत प्रारंभ कराया जाए।

एक्टिव एवं पॉजिटिव दोनों प्रकरणों में मध्यप्रदेश 15वें स्थान पर

एसीएस हेल्थ ने बताया कि अब एक्टिव व पॉजिटिव दोनों प्रकरणों में मध्यप्रदेश देश में 15वें स्थान पर आ गया है। 30 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में 8454 एक्टिव केस है। प्रदेश में टेस्टिंग निरंतर बढ़ रही है। गत दिवस प्रदेश में 14 हजार 647 सैंपल लिए गए।

मुरैना एवं उज्जैन की स्थिति अच्छी

कोरोना की जिलेवार समीक्षा में पाया गया के मुरैना एवं उज्जैन जिलों की स्थितियों में निरंतर सुधार हो रहा है। मुरैना में कोरोना के 6 तथा उज्जैन में 8 नए प्रकरण आए हैं। खरगौन में प्रकरण बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने वहां विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए।

बड़वानी में लापरवाही की जांच की जाए

समीक्षा के दौरान पाया गया कि बड़वानी जिले में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में लापरवाही हुई है। इस बात को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गंभीरता से लेते हुए जांच करने एवं दोषियों को दंडित करने के निर्देश दिए।

सागर जिले में टेलीमेडिसिन का अच्छा कार्य

स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी ने रायसेन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि सागर जिले में टेलीमेडिसिन का अच्छा कार्य हुआ है। वहां फेस मास्क न लगाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही भी की गई है। कलेक्टर राजगढ़ ने बताया कि वहां मास्क नहीं लगाने पर अभी तक लगभग 22 हजार का जुर्माना लगाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

हमीदिया अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए विशेषज्ञों की समिति

हमीदिया अस्पताल में मृत्यु दर अधिक होने पर वहां व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए। इस समिति में चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला, श्री फैज अहमद किदवई आदि होंगे।

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आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को नंबर वन रहना है
बैंकों के साथ नियमित मॉनिटरिंग की जाए
मुख्यमंत्री चौहान ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 एवं 2 संबंधी बैठक ली
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को नंबर वन रहना है। अभी प्रदेश में इस कार्य की गति धीमी है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को एमएसएमई क्षेत्र में इसके अंतर्गत 21 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, वहीं मध्य प्रदेश को अभी तक लगभग 2 हजार करोड़ रुपए ही मिले हैं। संबंधित विभाग बैंकों के साथ नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर कार्य में गति लाएं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज चिरायु अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत पैकेज 01 एवं 02 के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वीसी में एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे।

अन्य राज्यों की प्रगति की समीक्षा करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि एमएसएमई क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके हमारे राज्य में इसकी गति धीमी क्यों है।

अनावश्यक स्टांप ड्यूटी न देनी पड़े

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई प्रकरणों में अनावश्यक स्टांप ड्यूटी लिए जाने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में विभाग यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही को अनावश्यक स्टांप ड्यूटी न देनी पड़े।

केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आ रही है अथवा यदि कोई चीज स्पष्ट नहीं है तो इसके लिए उनकी ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री को तुरंत पत्र लिखा जाए।

अब 200 करोड़ तक के लोन के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित पैकेज के अंतर्गत अब यह प्रावधान किया गया है कि एमएसएमई को 200 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए अब ग्लोबल टेंडर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए आगे एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।

45 दिन के अंदर ऋण का भुगतान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई उद्योग को स्वीकृत ऋण का भुगतान बैंकों द्वारा 45 दिन के अंदर किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि कुछ प्रकरण बैंकों में 45 दिन से अधिक समय से लंबित है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए को 45 दिन के अंदर ऋण की राशि का भुगतान हो जाए।

मुद्रा शिशु लोन अनुदान

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई को मुद्रा शिशु लोन अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि अभी इसमें प्रगति बहुत कम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्य सचिव श्री बैंस को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में परीक्षण करें कि ऐसा क्यों है।

बैंकों का पूर्ण सहयोग आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि एमएसएमई क्षेत्र को नियत समयावधि में प्रावधानों के अनुसार बैंकों की ओर से ऋण प्राप्त हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बैंकों की नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो। बैंकों के पूर्ण सहयोग से ही इस कार्य में वांछित प्रगति आ सकती है

पांच अगस्त को ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत ऋण वितरण प्रारंभ होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश में सबसे पहले कार्य किए जाने पर बैंकर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़े कस्बों एवं ग्रामों के समूहों में भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना चालू की गई है, जिसके अंतर्गत उन्हें 10 हजार रूपये का ऋण दिया जाएगा। इसकी गारंटी सरकार देगी तथा ब्याज भी सरकार भरेगी। इस योजना के अंतर्गत 8 लाख पथ विक्रेताओं का पंजीयन किया जा चुका है। यह गरीबों के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। मध्यप्रदेश में आगामी 5 अगस्त को ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत ऋण वितरण प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास बैंकर्स के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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