भोपाल : मंगलवार, मई 9, 2017
राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय वेटलेण्ड संचालन समिति और प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं पर्यावरण की अध्यक्षता में वेटलेण्ड विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा नगरीय विकास एवं आवास तथा पर्यावरण विभाग, नोडल विभाग और एप्को, राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण घोषित हैं। प्राधिकरण के मुख्य कार्यों में वेटलेण्ड संरक्षण नियम का क्रियान्वयन तथा नीति-निर्धारण, सलाहकारिता और समेकित प्रबंधन के लिये योजना तैयार करना, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन, क्षमता विकास, शोध, जन-जागरूकता कार्यक्रम, नेटवर्किंग और केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन शामिल है। दोनों समिति का गठन उक्त कार्यों के समयबद्ध, गुणात्मक, सुदृढ़ क्रियान्वयन, अंतर्विभागीय समन्वय और संचालन के लिये किया गया है।

राज्य-स्तरीय वेटलेण्ड संचालन समिति

समिति में सदस्य के रूप में वाणिज्य-उद्योग एवं रोजगार विभाग, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उद्यानिकी, जल-संसाधन, सामान्य प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वित्त, वन, खनिज विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के आयुक्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी), केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि, विषय-विशेषज्ञ, प्रो. प्रदीप श्रीवास्तव (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय), अध्यक्ष/सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शामिल किया गया है।

नगरीय विकास एवं आवास तथा पर्यावरण प्रमुख सचिव समिति के सदस्य सचिव, कार्यपालक संचालक एप्को समन्वयक होंगे।

वेटलेण्ड विशेषज्ञ समिति

समिति के सदस्यों में नगरीय प्रशासन, वित्त, जल-संसाधन और वन विभाग के सचिव/उप सचिव, नगर तथा ग्राम निवेश आयुक्त, मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, विषय-विशेषज्ञ डॉ. विपिन व्यास (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय), विषय-विशेषज्ञ भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, सदस्य मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड रीजनल कार्यालय भोपाल प्रतिनिधि, सदस्य पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार भोपाल मण्डल शामिल हैं। कार्यपालन संचालक एप्को समिति के सदस्य सचिव होंगे।