मुख्यमंत्री चौहान ने रायसेन में किसान महासम्मेलन में 35.50 लाख किसानों को फसल नुकसानी की 1600 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की

मुख्यमंत्री चौहान ने रायसेन में किसान महासम्मेलन में 35.50 लाख किसानों को फसल नुकसानी की 1600 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की
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लाखों किसान वर्चुअली शामिल हुए

कार्यक्रम में प्रदेश की समस्त 22 हजार 810 ग्राम पंचायतों, 52 जिला मुख्यालयों, 313 विकासखण्ड मुख्यालयों, 237 मंडियों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों से लाखों किसान वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम को देखने के लिए एक करोड़ 11 लाख व्यक्तियों ने वेबसाइट पर प्री-रजिस्ट्रेशन कराया था। किसानों ने फीडबैक के रूप में अपने फोटो भी भिजवाये।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक एवं कृ‍षि की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। ये कानून 25-30 वर्ष पहले ही देश में लागू हो जाने थे। पिछली सरकारों ने अपने घोषणा पत्रों में इन्हें लागू करने का जिक्र तो किया परंतु कार्य नहीं किया। कृषि सुधार के संबंध में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को गत सरकार ने दबा दिया, जबकि हमने उसे लागू किया है। आज जब हमारी सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों को लागू किया है तो किसानों में भ्रम एवं डर फैलाया जा रहा है। किसान भाई इसे समझें और बिल्कुल भी भ्रमित न हों। हमारी नीयत माँ गंगा एवं माँ नर्मदा के जल जैसी पवित्र है। हमारा हर कदम किसानों के हित में है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन में प्रदेश के लाखों किसानों को सीधे (वर्चुअली) संबोधित किया। किसान कार्यक्रम स्थल से तथा प्रदेश के सभी जिला, जनपद तथा ग्राम पंचायतों से वर्चुअली जुड़े थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के साढ़े 35 लाख किसानों के खातों में फसल नुकसानी की प्रथम किश्त के रूप में 1600 करोड़ रूपए की राशि अंतरण की शुरूआत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कार्यक्रम में 70 करोड़ रूपए से अधिक के कृषि अधोसंरचना विकास के कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण किया। इसके साथ ही 2 हजार मछुआ पालक एवं पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद श्री श्री व्ही.डी. शर्मा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी आदि उपस्थित थे।

किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गत सरकार ने किसानों से किया गया कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया। किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए तथा उन्हें कर्जमाफी के स्थान पर बैंकों के नोटिस व गिरफ्तारी के वारंट मिले। आज किसानों के हित में किए जा रहे सुधारों का विपक्षी विरोध कर रहे हैं तथा भ्रम फैला रहे हैं।

आज नहीं है यूरिया की किल्लत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करा रही है। हमने यूरिया की कालाबाजारी रोकी है। पुराने खाद कारखानों को दोबारा चालू किया जा रहा है। आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम किसानों को अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बना रहे हैं। किसानों के खेतों में कम कीमत पर सोलर पम्प लगाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। हमने अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन तथा मछली पालन करने वाले किसानों का भी पूरा ध्यान रखा है।

एम.एस.पी. बंद हो जाएगी, इससे बड़ा नहीं है कोई झूठ

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी यह भ्रम फैला रहे हैं कि एम.एस.पी. बंद हो जाएगी। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। हमने न केवल विभिन्न फसलों की एम.एस.पी. में पर्याप्त वृद्धि की है बल्कि गत वर्षों में एम.एस.पी. खरीदी भी कई गुना बढ़ गई है। पुरानी सरकार में जहाँ गेहूँ की एम.एस.पी. दर 1400 रूपए प्रति क्विंटल थी अब वह 1975 रूपए प्रति क्विंटल है, धान की एम.एस.पी. 1310 के स्थान पर 1870, ज्वार की 1520 के स्थान पर 2640, मसूर की 1950 के स्थान पर 5100, चने की 3100 के स्थान पर 5100, तुअर की 4300 के स्थान पर 6000 तथा मूंग की एम.एस.पी. 4500 के स्थान पर अब 7200 रूपए प्रति क्विंटल है।

मंडियों के आधुनिकीकरण पर 5 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च करेंगे

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ यह है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। देश की कोई भी कृषि उपज मंडी बंद नहीं होगी, बल्कि हम उनके आधुनिकीकरण पर 5 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। नए कानून के माध्यम से किसान को यह विकल्प दिया गया है कि वो अपनी फसल अपनी इच्छानुसार, जहां उसे अधिक लाभ प्राप्त हो, मंडी के भीतर या मंडी के बाहर कहीं भी बेचे। पिछले छह महीने से ये नए कानून देश में लागू किए गए हैं, आज तक कोई मंडी बंद नहीं हुई है, और न ही आगे बंद होगी।

कृषि अनुबंध कानून देता है किसानों को सुरक्षा

हमने जो फार्मिंग एग्रीमेंट (कृषि अनुबंध) कानून बनाया है, वह किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है। बुवाई के समय ही किसान अपनी उपज का अनुबंध किसी से भी कर सकता है। यह अनुबंध उसकी फसल का ही होगा न कि उसकी भूमि का। किसानों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उसे समाप्त कर सकेंगे परंतु व्यापारी अनुबंध को समाप्त नहीं कर पाएगा। नए कानून के अनुसार व्यापारी अनुबंध की गई दर पर किसानों की फसल खरीदने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें सरल भाषा में एक अनुबंध फार्म बनाकर किसानों को उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें अनुबंध करने में सुविधा हो।

प्रदेश के सभी किसान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के सारे किसान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ हैं तथा नए कृषि कानून लागू करने के लिए उनका अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी किसानों के सबसे बड़े हितैषी नेता हैं। किसानों की आय दोगुना करना उनका जुनून एवं जज्बा है। उन्होंने फसल बीमा योजना बनाई, किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए किसान सम्मान निधि दी जा रही है। देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 02 लाख करोड़ रूपए का रियायती दरों पर ऋण दिलवाया तथा कृषि अधोसंरचना विकास के लिए 01 लाख करोड़ रूपए की राशि दी। वे निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं।

कृषि कानूनों ने किसानों को मर्जी का मालिक बनाया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बनाए गए कृषि सुधार कानूनों ने अब किसानों को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया है। वे अपनी मर्जी से मंडी अथवा उसके बाहर कहीं भी देश-विदेश में, जहां उन्हें अच्छा दाम मिले, अपनी फसल बेच सकते हैं। इसी प्रकार फसल अनुबंध के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का निश्चित एवं अधिक मूल्य मिलेगा। “स्टॉक लिमिट” समाप्त करने से व्यापारियों द्वारा फसलों की अधिक खरीदी होगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा।

मध्यप्रदेश में किसानों को 82 हजार करोड़ से अधिक का लाभ दिया गया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को विभिन्न योजनाओं, समर्थन मूल्य खरीदी आदि के माध्यम से 82 हजार करोड़ रूपए से अधिक का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश के किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा के 8 हजार 646 करोड़ रूपए, उद्यानिकी फसल बीमा के 100 करोड़ रूपए, सहकारी बैंकों के माध्यम से सहायता के लिए 800 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 6 हजार 815 करोड़ रूपए, खरीफ फसलों के नुकसान के 1600 करोड़ रूपए, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों की समर्थन मूल्य खरीदी के 35 हजार करोड़ रूपए, बिजली की सब्सिडी के 14 हजार 804 करोड़ रूपए तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को 550 करोड़ रूपए दिए गए हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार वर्ष में किसानों को 4-4 हजार रूपए देगी। फसल नुकसानी के कुल 4500 करोड़ रूपए किसानों को दिए जाएंगे, जिसकी पहली किश्त आज दी गई है। इसी के साथ प्रदेश में 7 नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8 हजार करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

कार्यक्रम के अंत में सभी किसानों ने खड़े होकर एवं हाथ उठाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कृषि कानूनों का समर्थन तथा अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी का आभार प्रदर्शित किया।
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