वित्तमंत्री ने लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कर प्रणाली को सरल बनाने की घोषणा की

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वित्तमंत्री ने लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कर प्रणाली को सरल बनाने की घोषणा की
बजट घोषणा के अनुसार 5 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 5 लाख से साढ़े सात लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत और साढ़े सात से 10 लाख तक की वार्षिक आय पर 15 प्रतिशत की दर लागू होगी। 10 लाख से साढ़े 12 लाख तक की वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

साढ़े 12 लाख से 15 लाख तक आमदनी पर 25 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30 प्रतिशत की दर से कर देना होगा। निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्‍ताव है।

बड़े नगरों में स्‍वच्‍छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4 हजार 4 सौ करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्‍ताव है। प्रदूषण फैलाने वोल थर्मल प्‍लांट बंद किए जाएंगे। लोथल में पोत संग्रहालय की स्‍थापना का प्रस्‍ताव है। सार्वजनिक निजी भागीदारी से रेलवे स्‍टेशनों के विकास का प्रावधान है।

बजट में जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए तीन हजार सात सौ 57 करोड़ रूपये के प्रावधान का प्रस्‍ताव किया गया है। लद्दाख के लिए पांच हजार नौ सौ 58 करोड़ रूपये का प्रस्‍ताव है।
सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी बड़ी हिस्‍सेदारी बेचेगी। इसके लिए आईपीओ लाया जाएगा। सरकार आईडीबीआई में भी अपनी हिस्‍सेदारी बेचेगी।

वित्‍तमंत्री ने कहा सकल घरेलू उत्‍पाद में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है। वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित प्राप्तियां 22 दशमलव 4 लाख करोड़ रूपये हैं। व्‍यय का संशोधित अनुमान 30 दशमलव 42 लाख करोड़ रूपये है।

राजकोषीय घाटा 3 दशमलव 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्‍तमंत्री ने कहा कि सरकार ने 15वें वित्‍त आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं।

वित्‍तमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट कर दर को 15 प्रतिशत के स्‍तर पर लाने का साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

श्रीमती सीतारामण ने कहा कि कर प्रणाली को सरल बनाने के और उपाय किए जाएंगे। करदाताओं को परेशान करना बिल्‍कुल बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि करदाता चार्टर तैयार किया जाएगा।
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